काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई कर्जा असुलीमा समस्या पर्ने बैंकहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने पुरानो व्यवस्था फेरबदल गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले बैंकले कर्जाको रिकभर सुस्त हुने र यसले खराब कर्जा समेत बढाउने बैंकरहरुको बुझाई छ । राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी धितो लिलाम गर्दा धितो बिक्री नहुँने र बैंकले लामो समयसम्म समस्या झेल्नुपर्ने एक बैंकर बताउँछन । ‘कर्जा लिएका ब्यक्तिले ऋण तिर्न सकेनन् भने जमानतदातालाई दवाब दिएर चाडो कर्जा असुली गर्न मदत पुग्थ्यो,’ ती बैंकर भन्छन, ‘राष्ट्र बैंकले नै पहिले ऋणीको धितो लिलाम गर अनिमात्र जमानतदातासँग जा भनेपछि ऋण उठाउन नै सकस पर्ने भयो ।’
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थामा ‘यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको थप असुली रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने, लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।’ सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले कर्जा असुलीमा समय लम्बिने र बैंकको खराबकर्जा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन । यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न बैंकले ३५ दिनको लिखित सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले समय थपेर ९० दिन बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले कर्जा असुलीको प्रक्रिया लम्बिएको र झन्जटिलो भएको केसी बताउँछन । ‘अहिलेको अवस्थामा नै बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ, बैंकहरु कर्जा असुल गर्न नसकेर प्रेसरमा छन ।’ केसी भन्छन, ‘यो व्यवस्थाले झन बैंकिङ क्षेत्रलाई नै प्रेसर थपियो ।’ यसैगरी, बैंकहरुको खराब कर्जा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाई छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो व्यवस्थाले उधोगी व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत दिलाउन खोजेको भएता पनि बैंकहरुको लागि भने राष्ट्र बैंकले केहि कसिलो नै नीति ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउछन । ‘राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था जमानीकर्ताहरु कालोसूचीका सकेसम्म नपरोस भन्ने हो,’ थापा भन्छन, ‘तर, पनि कर्जा लिनेले अटेरी गरेभने उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था त छदैछ ।’ राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा पर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिहरु कम होसभन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हुनसक्ने थापा बताउँछन । यसैगरी, आर्थिक मन्दीको कारण समस्यामा परेका ठूला ऋणीलाई केहि सहजिकरणको लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको थापाको बुझाई छ । यसले यस्ता ऋणीलाई केहि समयसम्मको लागि राहत हुने उनी बताउँछ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बुधबार उक्त निर्देशनमा संयुक्त लगानी भएका जोइन्ट भेन्चरहरुको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त लगानी भएका कुनै फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म वा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो । संशोधनपश्चात कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थालगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने भए पनि कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको खाता खोज्न भने यो व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कानुन बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुग्ने र सँगै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादूर मिश्रले भने कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले कर्जा असुलीमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकले कर्जा सम्बन्धित ऋणीको धितोको आधारमा दिने हो तसर्थ अहिलेको व्यवस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न वा उनीहरुको सम्पत्ती लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्न कुनै रोक लगाएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले बैंकहरुले सम्बन्धित ऋणीको सम्पत्ती लिलाम गरेर कर्जा असुली भन्दापनि जमानत दिने व्यक्तिलाई बढी लक्षित गरेर कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढ्यो त्यसैलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।’ साथै सम्बन्धित ऋणीको सम्पत्ती लिलाम गरेर कर्जा असुली नगरीकन शुरुमै जमानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नुहने समेत उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकको कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनको विषयमा बुझाईको कमीले गर्दा अहिले बढी बहश भैरहेको समेत मिश्रले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले यस विषय थप स्पष्ट पार्नका लागि अर्को सूचना जारी गर्न परेपनि गर्छ तर यो व्यवस्थाले बैंकको कर्जा असुलीमा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जा सम्बन्धित ऋणीको धितो र सम्बन्धित ऋणीको अवस्था हेरेर दिएको हो तसर्थ पहिला सम्बधित ऋणीबाटै असुली गर्नुपर्छ सुरुमै जमानीकर्तालाई दबाब दिन मिल्दैन ।’ सम्बन्धित ऋणीको धितो लिलाम गर्दा पनि सम्पूर्ण कर्जा असुली नभएको खण्डमा मात्रै जमानीकर्तामा दायित्व सार्नुपर्ने मिश्रले जानकारी दिए ।
