काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई लाभांस वितरणमा सहजीकरण गरेको छ ।

बिहीबार संशोधित निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रिय बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त कम्पनीको लाभांस वितरणमा प्रोत्साहन नीति लिएको हो ।

यसअघि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने २५ प्रतिशत व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत छुट दिई १५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

तर, उक्त व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म मात्र लागू हुनेछ । तर, मर्जरमा नजाने कम्पनीहरुका लागि भने वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।