काठमाडौं। सरकारी वेवास्ताका कारण देशमा संचालित लघुवित्तहरू संकटमा परेको लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ । लघुवित्तको लामो समयदेखि देखिएको समस्याको विषयमा बोल्दै लघुवित्त बैंकर संघका पुर्ब अध्यक्ष बसन्त लम्सालले मिटरव्याजीको निसाना र सरकारको बेवास्ता गरेको कारण लघुबित्त क्षेत्रमा संकट देखिएको जानकारी दिएका छ्न ।
यस्तै, लघुवित्त बैंकर्स संघले आफूहरु असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षित रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाइदिन राज्यसँग अनुरोध गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेको हो । पछिल्लो समय नियामक निकाय र सरकारले समेत समस्या समाधानलाई वेवास्ता गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । मिटर व्याजी र आन्दोलनकारीले कर्मचारीलाई कुटपिट र कर्जा नतिरी लघुवित्तलाई संकटमा पुर्याउने र सम्बद्व सरकारी निकायले पनि वेवास्ता गरिरहने हो भने जस्तोसुकै कदम चाल्न समेत पछि नपर्ने बताए ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त संस्था र लघुवित्तकर्मीहरु असुरक्षित रहेको बताए । नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरु माथि अस्वभाविक माग राखेर धम्काउने गरिएको उनले बताए । लघुवित्तका विरुद्ध पछिल्लो समय संघर्षको कार्यक्रम नै घोषणा गरेर आन्दोलन हुने गरेको छ । लघुवित्त संस्था खारेजी हुनुपर्ने, शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने, ऋण मिनाहा हुनुपर्ने लगायतका अस्वभाविक मागहरु राखिएको भन्दै उनले यस्ता मागको अर्थ नै नरहेको बताए ।
बाहिर आएका नकारात्मक गतिविधिमा नियामक निकायले पनि चासो नदिएको उनले बताए । अवैधानिक गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंक लगायतका निउामक संस्थाले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार विहान प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । संघका महासचिव रामबहादुर यादवले आफूले गरेको कमजोरी केही भए आफूहरु सच्चिन तयार रहेको बताए । तर, गैरकानुनी काम भने सह्य नहुने बताए ।
कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमाथि पछिल्लो समय कपोकल्पित समुह हावी भएको संघको भनाई छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्रमा कामगर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रमवन्द गर्न धम्कीदिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, कार्यालयमा तोडफोड तथा उपकरण र रकम लुटपाट तथा आगजनीको प्रयास गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेको प्रति यस संघले घोर आपति र खेद प्रकट गर्न चाहन्छ,’ संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
उक्त अवैधानिक तथा अराजक समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुबाट ५ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्मका दरले शुल्क उठाई करोडौं रुपैया दुरुपयोग गरेको कुरा पनि जानकारीमा आएको संघले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो गतिविधिमा लाग्नेहरु मध्ये अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु लागेको आरोप संघले लगाएको छ ।
यस्तै व्यक्तिहरुले लघुवित्तकको खारेजी, कर्जा मिनाहालगायतका कार्य गरी काममै बाधा व्यवधान गरिरहेको संघले जानकारी दिएको छ ।
संघले यस्ता स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधिहरु तत्काल बन्द गरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका लागि आग्रह गरेको छ । सोही अनुसार संघले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यस्ता अराजक गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्यहुने संघले जानकारी दिएको छ ।
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा करिब ६० लाख घरपरिवार आवद्ध भई करिब ३३ लाख ग्रामिण महिलाहरुले वित्तीय सेवा लिँदै आफ्नो विभिन्न वित्तीय आवश्यकता पुरा गरिरहेका संघको भनाई छ ।
