काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कडाई गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरुले आफूलाई ज्यादती गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । कतिपय ऋणीले त लघुवित्तको ऋण नै नतिर्नेसम्मका मागहरु राखेका थिए । सोही विषयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताएका थिए । यसरी चाँडै र धेरै नाफा कमाउन खोज्दा लघुवित्त क्षेत्रमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
बढी लाभांश नै वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै अब लघुवित्तहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नउत्रने राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
निर्देशिका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार प्रस्ताव गरे बढी भएको लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोष मा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै अब कुनै एक संस्थाबाट ऋण लागिसकेका सदस्यले अर्को संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् ।यसका लागि अर्को संस्थाबाट ऋण न लिएको भनी ऋणीले स्वघोषणा र संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमित गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै अब वाणिज्य बैंकहरुको ऋण पाएका लघुवित्त संस्थाका सदस्यले समेत लघुवित्त बाट ऋण न पाउने भएका छन् ।
