काठमाडौं । अश्वस्थ प्रतिश्पर्धाकै कारण लघुवित्त क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था आएको छ । छिटो नाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति र च्याउझै उम्रिएका लघुवित्त संस्थाहरुका कारण यो क्षेत्रमा अश्वस्थ प्रतिश्पर्धा बढ्दै गएको र यसले सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रलाई नै धुमिल पारेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको ऐन, नियम विपरित ऋण लगानी गर्दा अहिले समस्या निम्तिएको लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरु नै बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीको संकेतले सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रलाई नै अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याएको छ । साथै यसले लघुवित्तमा पनि ठूलो समस्या देखिँदा त्यसको चेन ईफेक्ट वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी देखिने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरु बैंकको व्याजदर उच्च भएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आईरहेका छन् । यता सहकारी संस्थाहरु आफुले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन नसक्दा बचतकर्ताको बचतसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उक्त समस्या लघुवित्त संस्थामा पनि देखिएको छ । हाल लघुवित्तका ऋणीहरुले विरोधस्वरुप लघुवित्त संस्थाहरु खारेजै गर्नुपर्ने, ऋण तिर्न नसक्ने, ऋण मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु राख्न थालेका छन् । त्यति मात्रै होईन ऋणीहरुले विरोध र मागहरु राखिरहँदा केहि निश्चित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि तल्लो स्तरमा झरेर आर्थिक क्रियाकलाप गरेको तथ्यहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
यतिसम्म कि कुनै एक ऋणीले ३९ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लगेका छन् । त्यतिमात्रै होईन, सेवाशुल्क बढी लिने, ऋणीलाई कुनै तालिम वा प्रशिक्षण नदिईकनै ऋण प्रवाह गर्ने, लघुवित्त कानुनविपरित ऋण लगानी गर्नेलगायतका क्रियाकलापहरु यो क्षेत्रमा भईरहेको घटनाहरु बाहिर आएका छन् । सोमबार आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा केहि ऋणीहरुले लघुवित्त कम्पनीकै कारण घरबार उजाडिएको देखि आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्ममा पुगेको बताएका थिए ।
यी सबै प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रमा अश्वस्थ प्रतिश्पर्धा हुँदा निम्तिएको राष्ट्र बैंकले निश्कर्ष निकालेको छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अश्वस्थ प्रतिश्पर्धाकै कारण यो क्षेत्रमा विकृति आएको बताएका हुन् । ‘कोरोना महामारी र तरलता अभावको बेलामा सर्वसाधारणसँग पैसा नभएको मौकामा लघुवित्त कम्पनीहरुले नाजायज फाईदा उठाउँदै ऋण लगानी गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो नयाँ आउने लघुवित्तहरुले पुराना लघुवित्तहरुको तुलनामा बढी बजार विस्तार गर्नकै लागि भन्दै अन्य लघुवित्तमा समाहित भईसकेका सदस्यहरुलाई समेत आफ्ना सदस्य बनाएर ऋण लगानी गरेका छन् ।’ जसका कारण एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै संस्थाहरुबाट ऋण प्रवाह भएको छ । यसले एकातिर ऋणीलाई ऋण तिर्नै सकस भयो भने, अर्कोतर्फ ऋण प्रवाह गरेका संस्थालाई पनि आफुले लिएको ऋण चुक्ता गर्न सहज नभएको उनको तर्क छ ।
यस्तै यस क्षेत्रमा चाँडै नाफा कमाउने उद्देश्य लिएर छिरेका केहि लगानीकर्ताहरुले भने सर्टटर्म नाफा खोज्दा संस्था नै नियम विपरित गएको नेपालले जानकारी दिए । ‘केहि निश्चित कम्पनीहरु छोटो समयमै माथि पुग्न खोजे,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा समग्र लघुवित्त क्षेत्र नै धराशायी हुने बाटोतर्फ गएको छ ।’
अबका दिनमा लघुवित्त क्षेत्रलाई सरल तरिकाले अघि बढाउन दिर्घकालिन लक्ष्य राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । कर्जा सूचना केन्द्रको बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा कर्जा विस्तार गर्ने, कानुन नमानी सदस्य बनाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सदस्यबाट लिएको बढी सेवाशुल्क फिर्ता गर्ने, घरघरमा गएर पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेलगायतका निर्देशनहरु राष्ट्र बैंकले दिईसकेको छ । अब चाँडै कुनै एक सदस्य एउटा मात्रै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए । यसो हुँदा कर्जा डुप्लिकेसनमा नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
यता लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल भने केहि संस्थाहरुले गरेको गल्तीले लघुवित्त क्षेत्र नै ध्वस्त हुने अवस्था आएको बताउँछन् । केहि निश्चित संस्थाहरुले चाँडै र बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले लघुवित्तको नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको उनी स्वीकार्छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जडका रुपमा रहेका केहि लघुवित्तलाई नियामक निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एमबीए निर्देशक भरतसिंह थापाले केहि लघुवित्त संस्थाहरुले धेरै नै ज्यादति गरेको बताए । अहिले लघुवित्तले ऋणी सदस्यको घरमा राती राती जाने, ऋण तिर्न चरम ताकेता गर्नेलगायतका क्रियाकलापहरु गर्न थालेको जानकारी दिँदै उनले लघुवित्त संस्थाहरुले कर्मचारीलाई खटाउँदा दिईने व्यवसायको थ्रेसहोल्डले समेत समस्या निम्त्याएको बताए । ‘कुनै संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई यति सदस्य बनाउनै पर्ने भन्दै बाध्यकारी नियम बनाएपछि कर्मचारीहरु पनि सोही अनुसार सदस्य बनाउन तल्लिन छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण अहिले एउटै व्यक्ति धेरै संस्थाको सदस्य हुन पुगेका छन् ।’ जसका कारण आजका दिनमा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । ‘नेपालमा लघुवित्तको ग्रामिण मोडलले काम गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘अब मोडल नै परिवर्तन गरेर लघुवित्त क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
जोखिममा बैंक
यसरी लघुवित्त क्षेत्रहरुमा समस्या देखिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने वाणिज्य बैंकहरुमा पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्ग शिर्षकमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शिर्षकको कर्जा बैंकहरुले लघुवित्तहरुमार्फत प्रवाह गर्दैै आएका थिए । अर्थात बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रबाह गर्ने कर्जा बैंकले ऋणीलाई सिधै नदिएर कुनै लघुवित्तमार्फत प्रबाह गर्दै आएका छन् । अहिले लघुवित्त नै जोखिममा पर्दा बैंकले त्यसरी प्रबाह गरेको कर्जा समेत नउठ्ने सम्भावना बढेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अहिले बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात विपन्न वर्ग कर्जा अन्तरगत करिव ३ खर्ब रुपैयाँ लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्तको सेवा सर्वसाधारणमा सहज रुपमा पुर्याउनका लागि भन्दै राष्ट्रिय लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने र त्यसमा बैंकहरुले विपन्न वर्ग शिर्षक अन्रतगत दिने कर्जा सोही कोष अन्तरगत प्रबाह गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सोही अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोष संचालन निर्देशिका बनाउँदै तत्काललाई कोषमा पैसा ल्याउन बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तरगत प्रबाह गर्ने ५ प्रतिशनको सीमालाई साढे ७ प्रतिशत बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यो निर्देशिका आउँदा कोषमा पैसा हाल्नु पर्ने भन्दै बैंकले चलाखीपूर्ण तरिकाले तत्कालै विपन्न वर्गमा प्रबाह हुने कर्जालाई कुल कर्जा प्रबाहको ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुर्याएका छन् । जसका कारण लघुवित्तहरु समस्यामा परेमा बैंकको करिव साढे ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जा ऋणीले तिर्दिन भनिरहँदा वाणिज्य बैंकहरुमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको एक बैंकरले बताए । एकातर्फ ठुला ऋणीहरुले कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भन्दै किस्ता तिर्न मानिरहेका छैनन् भने अर्कातिर साना ऋणीहरुले पनि सिधै तिर्दिन भन्दा यसको प्रत्यक्ष पिर वाणिज्य बैंकहरुलाई परेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकको खराब कर्जा कुल कर्जा प्रबाहको ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्छ । तर अहिलेनै कतिपय बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसेको छ । यदि आगामी दिनमा लघुवित्त समस्यामा परेर बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तरगत प्रबाह गरेको ऋण नउठ्ने हो भने बैंकहरुको खराब कर्जा दोब्बरले बढ्नुका साथै बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
