काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आब्हान गरेसँगै सो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले १४ बुँदे माग नै अघि सारेर विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । सोही अनुरुप बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कालो ब्यानरसहित हातमा कालोपट्टी बाधेर आआफ्नो कार्यालयको अगाडि विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना विरुद्ध आफुहरुले १४ बुँदे माग अघि सारेको र उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म आफुहरुको अन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम निरन्तर रहिरहने बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । ‘जसले न्यूनतम सेवा सुविधा पाएका छैनन् उनीहरुलाई कोषमार्फत उक्त सुविधा देउ तर अहिले नै राम्रो सुविधा पाईरहेका हकमा उक्त सुविधा कटौती नगरिदेउ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले राज्यले जबर्वस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर कोषमा योगदान गर्न दबाब दिँदै आएको छ त्यस्तो सुविधा हामीलाई चाहिँदैन ।’
यसैगरी नबिल बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई भने अहिले राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत मृत्यु योजना बेचिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीको मृत्यु भएका परिवारले यो सुविधा पाउँछ, अंगभंग भएका त्यो सुविधा पाउँछ भनेर ठूला आश्वासन देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई मृत्यु भएपछि पाउने सुविधा चाहिएको छैन, त्यसैले अहिले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर कोषमा आवद्ध हुँदैनौं ।’
यसैगरी राज्यले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाका आवद्ध हुन्न अप्सन दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘अहिले पनि हामी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छौं तर त्यसको विरोध गरेका छैनौं नि,’ उनले भने, ‘तर अहिले सरकारलाई फण्ड (रकम) को आवश्यकता परेकोले त्यस्ता फण्ड संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध हुन जबर्जस्त दबाब दिँदै आएको छ ।’ राज्यले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सम्बन्धित व्यक्तिको हितमा हुनुपर्ने भन्दै सोही अनुरुप कार्यान्यनमा लगिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिलेपनि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक तथा कर्मचारीहरु न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट वञ्चित भएकाले कोषले त्यसतर्फ बढि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनेभन्दा बढि सेवा सुविधा पाईरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने अहिले हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाईपाई आएको सेवा सुविधा खोसिनुका साथै सेवा सुविधा वृद्धिका लागि सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार पनि खोसिने छ ।’
कर्मचारी युनियनको कामनै आफ्ना संस्थामा कर्मचारी सेवा नियमावली अनुसार कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा वृद्धिका लागि लविङ गर्ने हो । तर अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको व्यवस्थाले उक्त अधिकार कुण्ठित गर्दै उपदान, निवृत्तिभरण, अवकासजस्ता सामुहिक सौदाबादीमा लिने सबै कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले लिने र जसका कारण आफ्नो हकअधिकार नै कुण्ठित हुने सम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरु बताउँछन् ।
अहिले पनि बार्षिक रुपमा सिहाब गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आफुले पाउने तलब बराबरको न्यूनतम ५० देखि शतप्रतिशतभन्दा बढी थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा सामुहिक सौदाबाजी र अन्य सेवा सुविधा खोसिदा कर्मचारीको खाईपाई खाएको सेवा सुविधा खोसिने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
