बिजखबर संवाददाता
२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमै भनिदिए ‘नेपालमा फोन गर्न सस्तो भए भारतसँगको सम्बन्ध अझ बलियो हुन्थ्यो, तर अहिले त हेलो र नमस्कारमै कुरो टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छं’ । मोदीले भनेजस्तै यो बाध्यता भारतमा मात्र होईन अन्य कुनै पनि देशबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शूल्क तुलनात्मक रूपमा महङ्गो छ । अन्तरराष्ट्रिय कल गेट वे(फोन आदानप्रदान) का रूपमा बुझिने यो सुविधाबाट सबैभन्दा बढीपीडित भने विदेशमा बस्ने नेपाली नै बनेका छन् । यसले अर्कोतिर अवैधकार्य मानिने भीओआईपी पनि फस्टाउँदै गएको छ ।
नेपाल भित्रने कल महङ्गो हुनुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भुमिका यहाँ सञ्चालित टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूकै छ । नियमन निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय कल गेट वे र अन्तरआबद्धताको शुल्क घटाउने विषयमा बारम्बार प्रयास गरेपनि दुरसञ्चार सेवा प्रदायककै असहयोगका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । त्यसैले सेवा प्रदायकहरू आपसमा मिलेर अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क निर्धारणमा ‘सिण्डिकेट’ नै लागु गरेको स्वयम् प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
किन महङ्गो हुन्छ त ?
सेवा प्रदायकका लागि विदेशबाट नेपाल भित्रने टेलिफोन कल महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो । त्यसैले सेवा प्रदायक जहिले पनि यसबाट अत्यधिक लाभ लिन खोज्ने प्रयत्नमा हुन्छन् । पछिल्लो समय आफ्नो नेटवर्कमा अन्तरराष्ट्रिय कल भित्राउन एनसेललेविदेशबाट प्राप्त हुने कलमा बोनस रकम समेत प्रदान गर्ने स्किम ल्याएको छ । यसले के देखाृउँछ भने अन्तरराष्ट्रिय कल पनि आफ्नो सापेक्षातामा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई सकेसम्म विशेष स्किम सहित आफ्नो नेटवर्कमा मात्र कल भित्राउने प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरू बीच चलिरहेको छ । नेपाल भित्र नै हुने कलको तुलनामा अन्तरराष्ट्रिय कल मार्फत कम्पनीहरूले प्रतिकल पाँच गुणा सम्म बढी आम्दानी गर्न सक्छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय कल तथा अन्तरआबद्धता सम्बन्धि प्राधिकरणले २०६७ फागुनमा गरेको अध्ययन अनुसार त्यतीबेला प्रचलनमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय कलको अन्तरआबद्धता शुल्क ५ रूपैयाँ बाट घटाएर १ रूपैयाँ ५६ पैसामा पु¥याउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । प्रािधकरणले २०६५ सालमै अन्तरराष्ट्रिय कलको शूल्क घटाएर सन् २००७ का लागि १ रूपैयाँ८० पैसा प्रतिमिनेट लागु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा घट्न सक्ने सम्भावना देखेर प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको विषयलाई लागु नगराउनदबाब दिएपछि त्यो सम्भव नभएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । सेवाप्रदायकले त्यतीबेला गरेको लबिङको मुनाफा अहिले पनि खाईरहेका छन् । त्यो लबिङ सफल भएसँगै प्राधिकरणले शूल्क निर्धारण गर्न नसकेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले आफूखुसि शूल्क निर्धारण, अत्यधिक अन्तरआबद्धता शूल्क लिने र आफ्ना पूर्वाधारमा अन्य सेवा प्रदायकलाई अति न्युन पहुँच दिने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा विदेशबाट आउने कल महङ्गो पर्न गएको छ ।
अवैध भीओआईपीलाई प्रोत्साहन
भोईस ओभर इण्टरनेट प्रोटोकल(भीओआईपी)आफैमा अवैध कार्य होईन । तर सम्बन्धित देशका सेवा प्रदायकको गेटवे लाई गलत तरिकाले उपयोग गरेपछि यो अवैध मानिन्छ । नेपालमा अवैध भीओआईपी कल बाईपासमा संलग्न पक्राउ परेको विषय बारम्बार सुनिन्छ । नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार हालसम्म १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अवैध भीओआईपी कल बाइपास भएको छ । नेपाल कल गर्दा यहाँका कम्पनीको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत महङ्गो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि विदेशी सेवाप्रदायकले भीओईआईपीमा संलग्नमार्फत नेपालमा कल पठाउने गर्छन् ।
