Logo

स्मार्टबाट खोसिएको अप्टिकल फाईबर विस्तार परियोजना टेलिकमलाई, दूरसंचार प्राधिकरण र टेलिकमबीच समझदारी

स्मार्टबाट खोसिएको अप्टिकल फाईबर विस्तार परियोजना टेलिकमलाई, दूरसंचार प्राधिकरण र टेलिकमबीच समझदारी



काठमाडौं । कर्णाली र सु्दुर पश्चिम प्रदेश खण्डमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समझदारी भएको छ । बिहीबार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दुई वर्षभित्र करिब २५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रुपमा सूचना महामार्ग निर्माणलाई अघि बढाइएको बताउँदै निर्धारित समयमै कार्य सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन ।

हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले सूचना र प्रविधिका कोणबाट मात्र नभई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत यो आयोजना अति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आयोजनाले मुलुकमा प्राविधिक र आर्थिक रुपान्तरण ल्याउन मद्दत पुग्ने जानकारी दिए ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका साथै हुलाकी मार्गहरु, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाहरुलाई समेत यस अयोजनाले सूचना महामार्गको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल टेलिकमले निर्माण गर्ने यो आयोजनाले रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार हुनेछ । साथै ती दुई प्रदेशका सहित बाँके र बर्दिया समेत गरी कूल २० जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ ।

यस आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम ९६ कोरको तथा जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म न्यूनतम क्रमशः ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।

यसका साथै आवश्यकता अनुसार ४ सय गिगाविट प्रति सेकेण्डसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी १ सय गिगाविट प्रति सेकेण्ड क्षमताका पोर्ट तथा १० गिगाविट प्रति सेकेण्ड क्षमताका पोर्ट वा दुवैको मिश्रण रहेका कोर राउटर प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

यस अप्टिकल फाइबर सञ्जालमा करीब २६ स्थानमा डिडब्ल्युडिएम र ५२ स्थानमा राउटर प्रयोगमा आउनेछन् । विस्तृत अध्ययन पश्चात एक महिनाभित्र उक्त अप्टिकल फाईबर विस्ता सम्बन्धी सम्झौता गरीसक्ने समझदारीमा उल्लेख छ । गत कार्तिकको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्मार्टसेलले पाएको उक्त करिव ३ अर्बको परियोजना स्मार्टबाट खोसेर नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL