काठमाडौं । लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी पुनरावलोकनको विषय पुससम्मलाई क्लोज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि पुससम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले पुससम्म लाभांश वृद्धिको क्याप पुनरावलोकन नहुने जानकारी दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको लाभांशको सीमा पुनरवलोकन गर्ने विषय उल्लेख भएपनि तत्काल संशोधन हुँदैन’ ती अधिकारीले भने । पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुको एनपीए बढी छ । लाभांशको सीमा बढाउँदा वा खुला छोडिदिंदा त्यसमा झनै समस्या आउँन सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंक तत्कालको लागि पछि हटेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
तथापि, अहिले पनि लघुवित्तले लगानीकर्ताहरुलाई १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउँे भने होइनन् । १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको खण्डमा विभिन्न कोषमा रकम छुट्याउनु पर्छ । त्यसैले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट लाभांश दिएका सबै लघुवित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गरेनन् ।
अहिले लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । साथै, १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले जोखिम न्यूनीकरण भन्दै कात्तिक २०७९ मा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको कम्पनीहरुको रिजर्भ कोष बलियो बनाउनु रहेको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
अन्योलमा राष्ट्र बैंक
लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंकको अन्योलता देखिएको छ । लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनको लागि केन्द्रीय बैंकमा भर्खरैमात्र छलफल सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख भएपनि यसलाई कसरी अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारेको भर्खरै छलफल हुनुले केन्द्रीय बैंक अन्योलमा रहेको देखाउँछ । लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनको लागि अहिले छलफल चलिरहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।
ती अधिकारीकाअनुसार आगामी पुससम्म पुनरावलोकन गरिसक्ने गरि कार्ययोजना तयार पारेर अहिले छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले कहिले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एकिन नभइसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ती अधिकारीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने समय अझै धेरै भएकाले यसमा तत्काल निर्णय गरिहाल्न आवश्यक नरहेको बताए । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ ।
यता, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था छ । यी कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत गरेपछि मात्रै साधारण सभामा लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यता, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेसँगै लघुवित्त समूह सकारात्मक बनेको थियो । तथापि, उक्त व्यवस्था तत्काल नआउने भएसँगै लघुवित्त समूहका कम्पनीहरुको सेयरप्रतिको आकर्षण विस्तारै घट्दै गएको छ ।
