काठमाडौं । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले २०८२ जेठ १६ गते नेपालका लागि आगामी ७ वर्षका लागि तयार पारिएको नयाँ कन्ट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) छलफलमा ल्याएको छ। उक्त ढाँचाले रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्न क्षमतावृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ।
‘रोजगारी सिर्जना हाम्रो लक्ष्यको मूल हो मात्र होइन, यो नेपालको दिगो र प्रतिरोधी विकासलाई अघि बढाउने आधार पनि हो,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘सीपीएफले विश्व बैंक समूह र नेपालको ६ दशकभन्दा लामो सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य र निजी क्षेत्रको समाधान प्रयोग गरी रोजगारी, लगानी र समग्र वृद्धि प्रवर्द्धन गर्नेछ।’
विश्व बैंक समूहले सीपीएफमार्फत करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर (३ खर्ब ६७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ)बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना, सेवा तथा सम्पर्क पहुँचमा सुधार र प्राकृतिक तथा जलवायु सम्बन्धी विपद्हरूप्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ।
अतितकालमा बैंकले पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी, समग्र शहरी विकास तथा नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनेछ।
यस अन्तर्गत लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुधार, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सेवा तथा कनेक्टिविटी विस्तार, काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य द्वितीयक सहरहरूको सेवा तथा प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गरेर तिनीहरूलाई पर्यटन र लगानीको केन्द्र बनाउन सहयोग गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन. फाखुरीका अनुसार, ‘हामी नेपाललाई थप रोजगारी सिर्जना, विपद् तयारी सुदृढीकरण र दिगो भविष्य निर्माणमा समर्थन गरिरहेका छौं। यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य निजी पूँजी परिचालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्य हुनेछ। सीपीएफले सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी खुलाउन र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन योगदान दिनेछ।’
विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूको जवाफदेहिता तथा कार्यसम्पादन सुधारका लागि समेत सहयोग गर्नेछ ताकि जनताका लागि प्रभावकारी सेवा र परिणाम दिन सकियोस्।
एमआईजीएकी अर्थशास्त्र तथा दिगोपन विभाग प्रमुख सेबनेम एरोल मदानले भनिन्, ‘एमआईजीए नेपालको विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी राजनीतिक जोखिम बीमा तथा विश्व बैंक समूहको ग्यारेन्टी प्लेटफर्ममार्फत अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न काम गर्दैछौं। लगानी जोखिम कम गराएर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। सीपीएफ अन्तर्गतको सहकार्यले नेपाललाई आफ्नो स्रोत र सम्भावना उपयोग गरी समृद्ध र दिगो भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।’
यो साझेदारी ढाँचा विस्तृत विश्लेषण, मुल्यांकन, सातवटै प्रदेशका सरोकारवालासँगका छलफल र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ योजनाको मार्गदर्शनमा आधारित छ।
