Logo

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको समाचारले जित्यो अवार्ड, विष्णु पौडेलले यसरी रोकेका थिए नीतिगत विचलन

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको समाचारले जित्यो अवार्ड, विष्णु पौडेलले यसरी रोकेका थिए नीतिगत विचलन



काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रकाशित समाचारले सेजन अवार्ड जित्न सफल भएको छ । पुनले बजेट निर्माणको क्रममा सीमित स्वार्थ समुहलाई लाभ पुर्याएको भन्दै आर्थिक पत्रकार सरद ओझाले समाचार प्रकाशित गरेका थिए । उक्त समाचारले सेजन डेमा अवार्ड जित्न सफल भएको हो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले ठाडो निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावबिपरित आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जस अनुसार साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरियो र यसबाट ठूलै आर्थिक चलखेल भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले बजेटको दफा ५७ संशोधन गर्दै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालै संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, सांसद रामहरी खतिवडा र अन्य सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । उक्त प्रश्नमाथि पुनले जवाफ दिन सकेका थिएनन् ।

यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा भएको व्यवस्था र आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्थामा धेरै फरक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले तत्कालिन बजेटमा भन्दै नभनी राजस्वमा मुख्य असर पार्ने विषय आर्थिक विद्येयकमा समेटिनु बेइमानी भएको बताएका थिए । साथै बजेट ल्याउने सम्बन्धमा तत्कालिन अर्थमन्त्री पुन पारदर्शी नभएको उनको भनाई थियो ।

उक्त विषयले संसद र मिडियाहरुमा धेरै नै चर्चा पाएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले त्यसलाई अनावश्यक रुपमा डिफेन्स गर्दै आएका थिए । तर तत्कालिन सरकार ढलेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएसँगै उनले बजेट नै संसोधन गरेर उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिए ।

राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी बजेट आएको भन्दै उनले संसदमा बजेट संसोधन प्रस्तावै राखेर तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ घाटा हुनेगरी ल्याएको उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए । जसबाट पूर्व अर्थमन्त्री पुनले बजेटबाट गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिन पुगेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्