काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र लयमा आएको बताएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यकालमा गरिएको प्रणालीगत सुधारले अर्थतन्त्रलार्य सही बाटोमा ल्याउन सफल भएको बताएका हुन् । कोरोना महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई आफुले नै लयमा ल्याउन सफल भएको उनको दावी थियो ।

कोरोनाकै कारण आयात उच्च, घरजग्गा कारोबार ठप्प, आकाशिँदो व्यापारघाटा, विदेशी संचितिमा परेको चापलगायतका समस्या समाधान गर्नकै लागि लिईएका प्रणालीगत र नीतिगत सुधारका कारण हाल अर्थतन्त्र चलामान भएको उनले बताए ।

मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन,’ उनले भने, ‘कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयात तर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो।’

तर आफुले कार्यभार सम्हालेपछि चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बताए ।

सरकारी खर्च तर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षिय ठेक्कामा सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा शुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ।

त्यसै गरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशस् सुधार भएको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको उच्च स्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशस् खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजिकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाई काम अगाडि बढाईएको उनको भनाई छ ।

यीनै कारणले हाल नेपालको आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान भएको उनको दावी छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको बताउँदै उनले भन्सार महसुल तर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ करीब ७.१९ प्रतिशत, आयकर तर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्व तर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको बताए ।

‘वित्तीय क्षेत्र तर्फ मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कामय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जसबाट ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ। हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।’

यस्तै उनले सरकारले शुरु गरेका आर्थिक र वजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिने बताए । अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइने उनको भनाई छ ।

आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी शुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन अघि नै लगानी सँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइने उनको भनाई छ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा संभावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।