काठमाडौंं । अर्थतन्त्र सिथिल भयो, कर उठेन, व्यवसायीहरुको पनि मनोबल घट्यो, चौतर्फी निरासा आयो अब त केहि गरौ भन्ने कुरा सबै तिर थियो । संयोग पनि मान्नु पर्छ, अर्थमन्त्री डाक्टर, सल्लाहकार डाक्टर अझ राष्ट्र बैक समेतबाट डाक्टर लगियो । यति राम्रो टिम बन्यो अब त अर्थतन्त्रमा पक्कै सुधार हुन्छ, व्यवसायीको मनोबल बढ्छ भन्ने लाग्यो । जेठ १५ आयो बजेट आयो । राजस्व बढाउने, अनाबश्यक खर्च घटाउने, आर्थिक बृदिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने, आर्थिक स्थायित्व ल्याउने, राम्रा मान्छेले ल्याएको राम्रै होला भन्ने लग्यो ।

साउनको पहिलो हप्ता आयो । कठिन अबस्थामा पनि बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनु भएका, कोभिडको समयको चौतर्फी निरासामा पनि आशाको सञ्चार गरेका, चौतर्फी बुझेका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको समेत सल्लाहकार रहेका व्यक्तिको संलग्नतामा मौद्रिक नीति आयो । आर्थिक नीतिलाई सफल बनाउन ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाइ प्राप्त गर्न सघाउने मौद्रिक नीति आयो भन्ने लाग्यो । निजी क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बढाउने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लगायतका बिषयहरु आए । बुझेका मान्छेले ल्याएको राम्रै होला भन्ने लग्यो ।

अहिले २ महिना बित्यो । तथ्यांक हेरेको साँच्चै मनोबल नै घटेर आयो निरासा बढेर आयो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको कर, राजस्व पछिल्लो २ बर्षदेखि लगातार घटेको घट्यै छ । गत आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनामा अघिल्लो आवको तुलनामा ४९ प्रतिशतले बढेको राजस्व चालु आवमा २ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।

यस्तै यसै अवधिमा आयात निर्यात, बैंक निक्षेप, सापटीलगायत सबैजसो तथ्यांकहरु ओरालो लागे । यसले झन निराशा निम्त्यायो ।
अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानको लागि सरकार र ब्यबसायीले एक अर्काको आस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्छ । ब्यबसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैंकबाट कर्जा लिने तथा नयाँ ब्यबसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन्, जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । राजस्व कम भएपछि बिकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरी भईरहेको निजी क्षेत्रको व्यवसायमा पर्ने, बैंक वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्बजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजि क्षेत्रका समेत सुझाव लिएर अगी बढौ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।

सरकारले किन विचार नगरेको होला करको सामान्य सिदान्त हुन्छ भन्ने बिषय

कर अनुमान योग्य हुनु पर्दछ । कर भूत प्रभावी हुनु हुँदैन । एउटाको दायित्व आर्कोमा सारिनु हुँदैन । नयाँ कर तथा करका दरहरु संसोधन हुँदा सरोकारवालासंग छलफल गर्दा के विग्रन्थ्यो ?

सम्बन्धित आ।व। को कर सम्बन्धि हिसाबमा दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ र निजि क्षेत्रले एउटा मात्र विवरण समयमा नबुझाउँदा करोडौँ हर्जाना र ब्याज तिर्नु परेको तर सरकारले करदाताको अरबौ भ्याट फिर्ता नगरेको तथा करोडौ अग्रिम करको रुपमा रहेको हिसाब फ्रिता नगरेको बर्तमान अवस्था छ ।

आर्थिक नीतिमा रहेका बिषय जसले ब्यबसायीहरुको मनोबल गिरायो

एउटा दृष्टान्त दफा २६ : निकायहरु एक आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्त भित्र दाखिला गर्नुपर्ने ।

नियामक निकायको पूँजी बृद्धि नीति अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बृद्धि गरेको । मर्जर सम्बन्धी आय व्यसायीक मुनाफा नभएको, पूँजीगत नाफालाई पूँजी बृद्धिमा प्रयोग गरेको र लाभांस कर पनि तिरिसकेको । आर्थिक ऐनले मर्जर तथा सम्मिलन भएमा कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको ।

अर्को दृष्टान्त दफा २७ कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफ.पि.ओ.) जारी गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आ.व. २०७८/७९ सम्मको हिताधिकारीलाई बोनश शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांस रकमलाई आयकरमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्नु पर्ने ।

एफपिओबाट प्राप्त आय व्यवसायीक मुनाफा नभएको, पूँजीगत मुनाफालाई नगद लाभांसको रुपमा वितरण गर्दा कर तिर्नु उपयुक्त देखिएता पनि पूँजी नै बृद्धिमा प्रयोग गरेकोमा कर लाग्नु नहुने हैन र ?

त्यस्तै अर्को दृष्टान्त दफा २९ : धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको ब्यबसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धि बिशेष व्यवस्थास् प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित ब्यबसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गरेको र आय विवरण र कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आ.व. २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरि कारोबारमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत आय कर बुझाउनु पर्ने ।

आय कर ऐनको अनुसूची बमोजिम लाग्ने कर नै अग्रीम कर कट्टी भइसकेको हुनाले त्यसमा थप ५०५ कर तिर्ने व्यवस्था औचित्य हिन छ ।

अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानको लागि सरकार र ब्यबसायीले एक आर्कोको आस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्छ । ब्यबसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैकबाट कर्जा लिने तथा नया ब्यबसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन, जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुदैन, राजस्व कम भए पछी बिकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरी भैरहेको निजि छेत्रको व्यवसायमा पर्ने, निजि छेत्रले बैक वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्बजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजि क्षेत्रका समेत सुझाव लिएर अगी बढौ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।

कर्जाको ब्याज बढ्नु, माग कमजोर हुनु, खराव कर्जाको ग्राफ उकालो लाग्नु, अन्य कर्जा कसिलो हुनु यी सबै कारण ब्यबसायीले ऋण लिएकै कारण सिर्जना भएका हुन, अथवा समय सापेक्ष मौद्रिक नीति नआएर हो समिक्षा गर्नु पर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण चालु चालु पूंजी कर्जा, शेयर धितो कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लागाएतका क्षेत्रमा गरेको निरुत्साहनले सो क्षेत्रमा विगतमा ठूलो लगानी गरिसकोका व्यवसायी त्यहाँबाट निस्कन नसकेको अवस्था, विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी, डलरको आकाशिदो भाउ, पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको पेट्रोलियमा पदार्थको मूल्य जस्ता कारणले आगामी दिन आर्थिक क्रियाकलाप संचालनमा अझै चुनौतिपूर्ण देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार अर्थात डलर संचिती बृद्धि बाहेक अन्य क्षेत्रमा सूधार ल्याउनको लागी बर्तमानमा केहि लचिलो मौद्रिक नीति र व्यवसायी मैत्री कर नीति आवश्यक देखिन्छ । सो को लागी सबै क्षेत्रले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछ ।

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति निमार्ण गर्दा आफ्नो परिवेशको कमजोर मूल्याड्ढन र वाह्य परिवेशको अधिक मूल्याड्ढन पनि अहिलेको समस्याको कारण हो । खासमा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत रेमिटेन्स र रेमिटेन्सको लगानी घर जग्गा तथा शेयर अनि पछिल्लो समयमा सबै भन्दा प्रहार पनि त्यही क्षेत्रमा भइरहेको छ । घर जग्गा, शेयर कर्जामा पनि सधै उदार हुनुपर्दछ भन्ने होइन तर अर्को क्षेत्रले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण नहुंदा सम्म पूर्ण बन्देजको नीति पनि अर्थतन्त्र संकुचनको कारण हो ।

विस्तारै विस्तारै अन्य क्षेत्र मजबुत बनाउदै लैजाने र यो क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थीत गर्नु पर्नेमा सबै समस्याको कारण यहि हो जस्तो व्यवहार गरियो । अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दै गर्दा एक पछि अर्को कठोर नीति आउनु र निजी क्षेत्रको जायज आवज नसुन्नु पनि अहिलेको समस्याको कारण हो ।

चौतर्फी निराशा छ भन्ने उदहारण विकल्प विहिन भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने र यहाँ भविष्य नदेखेर विगत २ वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्याले समेत देखाउँदछ । अझ डरलाग्दो विषय त गत ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्था र स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत राम्रो तलब र सूविधा भएका व्यक्तिहरुको पलायन र अहिले सम्म नेपालमै भविष्य हेरिरहेका युवाहरुको डरलाग्दो विदेश वर्हिगमनले सांच्चै नै नीति निर्माता गंभीर हुनुपर्ने अवस्थालाई देखाउँछ ।

यसरी योग्य तथा सक्षम र यहिं केहि गर्न सक्ने जनशक्ती दिन प्रतिदिन पलायन हुनु भोलिको लागी समेत राम्रो होइन । साधारण खर्च वृद्धि हुदै जानु, हिजो गरिएको पूजीगत खर्चले समेत उल्लेख्य रुपमा राजस्व सृजना गर्न नसक्नु, निजि क्षेत्रले गरेको खर्चले समेत राजस्व सिर्जना गर्न नसक्नुले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण छन् ।

समस्या छन्, तर समाधान गर्न सकिदैन भन्ने होइन

व्यवसायिको मनोवल बढाउन सके, व्यवसायी प्रतिको राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सके व्यवसायी सधै ठोकिने ठाउँ कम्पनी रजिष्ट्रार देखी कर कार्यालय हुदै विभाग सम्ममा सुधार गर्न सके, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके, सन्धी सम्झौताको पूनरावलोकन गरी स्वदेशी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सके र युवाहरुलाई राजनीति नेतृत्व साँच्चै सुध्रिन थालेको छ र सरकारी सेवा नागरिक प्रती जिम्मेवार छ भन्ने कुराको अनुभूती दिन सके भर्खरै विकासको पहिलो सिंढी चडिरहेको देशमा निराशाका दिन पनि आशामा परिणत हुन सक्नेछन् ।

पौडेलले निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले कार्यक्रममा राखेको बिचार ।