काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको छ । गत वैशाखको तुलनामा यस्तो ऋण ३९ अर्ब रुपैयाँले थपिएको हो। गत बैशाख महिनामा यस्तो ऋण ३१ खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ माथि थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तमा नेपाल सरकारको ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत महिना आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
एक वर्षको अवधीमा नेपाल सरकारले प्रतिव्यक्ति ५ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँले ऋण बढाएको छ । अर्थात गत वर्ष असार मसान्तमा ६७ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति ऋण यो बर्ष बढेर ७३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
११ महिनामा आन्तरिक ऋण १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँले बढेर १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै वैदेशिक ऋण ४८ अर्ब रुपैयाँले बढेर १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
११ महिनामा नेपाल सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएपनि विगतमा लिएको १ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरेकाले यो वर्ष एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण बढेको हो ।
यसैगरी,असार १ गते सम्म नेपाल सरकारले ७१ अर्ब ४७ वैदेशिक ऋण लिएपनि २३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋण चुक्ता गरेको छ ।
सरकारले लिएको यस्तो ऋणले रोजगार, उत्पादन र निर्यात बढाएमा मात्रै यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । यस्तो ऋण अनुत्पादक क्षेत्र र चालु खर्चमा लगानी भयो भने यसले तत्काल अर्थतन्त्रमा केहि समस्या नदेखाए पनि दिर्घकालिन असर जीडीपीमा देखिने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
गत वर्ष यस अवधीमा डलरको भाउ १ सय २५ रुपैयाँ बराबर थियो अहिले १ सय ३२ रुपैयाँ बराबर छ। यसले बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणमा ठूलो असर पुर्याउने उनको भनाई छ । उनी यसका लागि सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
‘सरकारको यस्तो ऋण बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्छ, लिएको ऋण परिपक्व भएपछि त्यसलाई तिर्नको लागि सरकारले रावस्व उठाउने गर्छ। यसरी सरकारले कर उठाउँदा उत्पादनको लागत बढेर पुँजीगत खर्चलाई पनि नकारात्क असर पर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तो ऋण बढ्दै जाँदा आउने पुस्ताको काँधमा ऋणको बोज थुप्रदै जाने र यसले अर्थतन्त्रलाई अझ धरासायी बनाउने उनले बताए ।
