काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले असोज १५ गते पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन आज सर्वाेच्चले खारेज गरेको हो ।
