काठमाडौं । शनिबार समितिमा भएका यातायात व्यबसायीलाई कम्पनीमा जानको लागि पुनः म्याद थपीएको छ ।
सरकारले यातायात व्यबस्था नियमावलीमा भएको केहि त्रुटिहरु सच्याउनका लागि केहि समय आवश्यक भएको भन्दै फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको हो ।
यातायात व्यबसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले समितिमा भएका सवारीसाधन दर्तामा असिमित संख्या लागु गरेमा र बीमा नितिका अस्पष्टतालाई सुधार गरे कम्पनीमा जान तयार भएको बताउँदै आएका थिए ।
मितीमा दर्ता भएका कैयौं सार्वजनिक सवारीका व्यबसायीहरुले राखेका उक्त मागहरुको सुनुवाई भने भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले पुरा गर्ने संकेत पनि देखिएको छ । गएको सोमबार बसेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवस्तरिय बैठकमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले व्यबसायीसामु झुकीसकेको संकेत देखिएको छ ।
नेपालमा हाल रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमध्ये कुनै एक समितिमा बढीमा ६० देखि ७० ओटासम्म सवारीसाधन छन । साथै उक्त सवारीसाधन पनि प्रायजसो एउटै ब्यक्तिको नाममा नभएर फरकफरक व्यक्तिको नाममा रहेको पाईन्छ । तर व्यवसायीहरु भने कुनै पनी सवारीसाधन कम्पनीमा जानका लागि असिमित सवारीसाधनको नियम लागु गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
यसरी सार्वजनिक यातायातका व्यबसायीले नै विभिन्न निहुँमा पुनः सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ताको म्याद थप्नका लागि धेरै ठुलो कोशिस गरेको देखिएको थियो । त्यसो त सिन्डीकेट अन्त्यको कुरा उठेको बेलादेखि यसको झिनो आश्वासन देखाएका भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले व्यबसायीकै दवावमा कम्पनीमा जानका लािग म्याद थप गर्न ठुलै रणनिती खेलेको देखिएको छ ।
समितिमा सवारीसाधनहरु रहँदा समितिका पदाधिकारीहरुले विभिन्न सवारीसाधनबाट प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गर्दछन जुन कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा समिति खारेज भएसँगै उक्त लेबी उठाउन पनि नपाईने भएको हो । साथै कम्पनीमा जानका लागि आनाकानी गरिएको व्यबसायीहरुको अर्काे सर्त बीमा रकमको बारेमा हो । जसका लागि नेपाल सरकारले पनी यात्रुको मृत्य भएमा र शारिरिक क्षती भएमा उचित रकम दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर पनि व्यबसायीहरु यीनै सर्त लागु नभएमा कम्पनीमा नजाने अडान राख्दै आएका थिए जुन अपाच्य छ । विगत लामो समयदेखि यातायात सिन्डीकेटको विरोध गर्दै आएका र यसको विषयमा लागिपरेका यातायात अभियन्ता राम थापाका अनुसार उक्त म्याद थप गर्नका लागि व्यबसायीले प्रत्येक गााडी धनिहरुबाट ५ हजारदेखि १० हजारसम्म पैसा पनि उठाएको देखिएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालयमा म्याद थप्नका लागि कुरा मिलाउने मन्दै महासंघका पदाधिकारीहरु नै ६ करोड रुपैयाँ उठाउन लागिपरेका सम्बन्धित यातायात व्यबसायीहरुले जानकारी दिएका छन ।
‘बर्षाैदेखि यात्रु ठग्ने र देशको राजस्व पचाउने काम हुँदै आएको छ,’ राम थापाले भने, ‘फेरी पनि सरकारले उनिहरुको म्याद थपेर हामी सार्वजनिक सवारीका यात्रुमाथी र समग्र राष्ट्रलाई नै खतरा निम्त्याएको छ ।’
यही बैसाखमा यातायात व्यबस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायाण भट्टराईको संयोजकत्वमा यातायातमा भएको सिन्डीकेट हटाउने निर्णय भएको थियो । यसकै आधारमा समितिमा रहेका करिव ५ लाख सवारीसाधनहरु कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । तर उक्त म्याद दिएको १ २ महिना उल्लेख्य रुपमा पञ्जिकरण भएपनि त्यसपछिका दिन भने व्यबसायीहरु सुस्त देखिएका थिए ।
यस्तै असार मसान्त सकिन लाग्दा विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीमा जानका लागि म्याद थप गर्न लगाएका व्यबसायीलाई सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्मको म्याद पनि सकिन लाग्दा बीमा रकम र कम्पनीमा जानका लागि असिमित सवारीको निति लागु गरिनुपर्ने भन्दै म्याद थप्न लगाएका हुन ।
पछिल्लो समय समितिमा रहेका यातायात व्यबसायीहरु यातायात मन्त्रीकै आड उग्र भएको र कम्पनीमा जान नमानिरहेको आरोप व्यबसायीलाई लागेको छ ।
