Logo

पश्चिम सेती अगाडि बढाउन थ्री गर्जेजसँग सम्झौता, चीनको ७५ प्रतिशत लगानी

पश्चिम सेती अगाडि बढाउन थ्री गर्जेजसँग सम्झौता, चीनको ७५ प्रतिशत लगानी


बिजखबर संवाददाता
81
Shares

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्नपी थ्री गर्जेजबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । यी दुई संस्थाबीच सो आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रारम्भिक सम्झौता भएको १० महिनापछि संयुक्त लगानी गर्ने र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । गत माघ ३ गते सो विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको सो आयोजनाको समझदारीपत्रअनुसार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार आयोजनामा कुल ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ ।

प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच विगतमा भएको सम्झौतालाई थ्री गर्जेजको बोर्डले लामो समयसम्म पारित गरेको थिएन । प्रारम्भिक सम्झौता भएलगत्तै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

२०६८ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।

आयोजनाका कारण डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजना बन्ला भन्दै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका ती जिल्लाका प्रभावित जनताले सामान्य विकास निर्माणको कामसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच भएको सम्झौता दीर्घकालीन महत्वको भएको बताए । साथै लामो समयदेखि अड्किएको सो सम्झौता आज भएको र यसले आयोजना निर्माणमा गति दिने बताए ।

आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ६० अर्ब हुने छ । सम्झौता पछि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा सञ्चालक समिति समेत गठन हुनेछ ।

सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतमा ऋण लिन समेत सकिने छ । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ थ्री गर्जेजसँग २०६८ फागुन १७ मा समझदारी भएको थियो /रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL