काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको बैठकले लाभग्राही पहिचान भइ आएपश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउनेलगायत विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्राधिकरणको बैठकले तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै,परिषद्ले विपद्मा परी जीवन गुमाएकाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले मिलाउने, अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यस्तै, मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ । विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन पनि निर्णय भएको छ ।
