काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै पुनर्निर्माण, मर्मत, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष पहल थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी गर्दै आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्णय गरेको हो। सोही अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ।
सरकारले उक्त कोषमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ।
राष्ट्र पुनर्निर्माणलाई ‘महान अभियान’का रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले सबैसँग ऐक्यबद्धता जनाउन तथा अमूल्य योगदान पुर्याउन अपिल गरेको छ। साथै, कोषमा गरिएको आर्थिक सहयोग योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणनामा खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
