काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएसँगै विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि विभिन्न खालमा आरोप तथा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । अध्यक्ष भएको ८ महिना वित्नलाग्दा पनि उनीमाथि विभिन्न खालका आरोप र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने नाममा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।
उनी अध्यक्ष भएर आएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाइएको मौजुदा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । जसका कारण हाईड्रो प्रवर्द्धकहरु खुलेरै सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको विरोधमा लागे । उनीहरुले सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएरजस्तो सुकै कम्पनीलाई पनि आईपीओ दिन अनुरोधका साथै दबाब सिर्जना गरे । तर, श्रेष्ठले त्यसलाई इन्कार गरेपछि उनलाई जसरी पनि हटाउने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि प्रधानमन्त्रीको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । तर जति गर्दा पनि हटाउन नसकेपछि जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ दिनका लागि कमिसन मागेको प्रोपोगाण्डा निकाले । जुन विषय प्रमाणित हुन सकेन र त्यतिकै हराउन पुग्यो ।
कमिसनको विषय सेलाउन नपाउँदै सोही स्वार्थ समूहले अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यताको विषय उचाले । पुँजी बजार शुद्धीकरणमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङका प्रबन्ध निर्देशक प्रविण पन्दाकले अघि बढाएको डबल आइजीनको व्यवस्थालाई सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले दह्रो साथ दिएसँगै अहिले हाइड्रो प्रवर्द्धकहरु पुनः उनको विरोधमा सल्वलाउन थालेका हुन् । आइजीन निर्देशिकाको सस्यौदा नै तयार गर्नबाट रोक्नका लागि सीडीएसीका प्रबन्ध निर्देशक पन्दाकविरुद्ध खनिएका हाइड्रो प्रबद्र्धकहरु अहिले त्यसलाई पारित हुनबाट रोक्नका लागि सेबोन अध्यक्षमाथि अनावश्यक लान्छाना लगाएर खनिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यता तथा अनुभवमा कुनै कैफियत छैन । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठको विरुद्धमा कुनै प्रमाण नभेटिएपछि तिनै स्वार्थ समुहले अनुभव र योग्यताको विषयलाई अनावश्यक रुपमा उचालिरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । आईपीओ जारीपछिको सेयर अभौतिकरण गर्दा डलब आइजीन कार्यान्वयनमा आएमा लकइन पिरियडमै प्रवर्द्धकहरुले गैर कानूनी रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने कार्य रोकिने छ । सीडीएसीले तयार पारेको आइजीन निर्देशिका–२०८२ मा पनि लकइन अवधिभर डबल आइजीन रहने र सो अबधि सकिएपछि सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा शंसोधन गराएसँगै स्वतः एकल आइजीन हुने व्यवस्था छ । जसले गर्दा गैरकानूनी तरिकाले संस्थापक सेयर बिक्री गर्नेहरुको धन्दा नै रोकिने छ भने यसले पुँजी बजारलाई शुद्धीकरण गर्नुका साथै पारदर्शी बनाउने छ ।
श्रेष्ठको योग्यता र अनुभवको विषयमा उजुर परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरुवाती चरणमै छानविन गरेको थियो । तर, अध्यक्ष हुन आवश्यक योग्यता र अनुभवको विषयमा कुनै कैफियत नभेटिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । श्रेष्ठको योग्यताको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि अख्तियारले उच्चस्तरीय छलफलमै कुनै कैफियत नभएको जानकारीसमेत गराइसकेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । तर पनि उनको योग्यताको विषयलाई लिएर बजारमा जुन खालको हल्ला फिंजाइएको छ त्यो आइजीन निर्देशिका ल्याउन नदिने स्वार्थ केन्द्रित हाइड्रो प्रवर्द्धकहरुको प्रोपोगाण्डा भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसैगरी प्रि आइपीओको धन्दा गर्नेहरुको निसानामा समेत परेका छन् अध्यक्ष श्रेष्ठ । विना स्वीकृति बजारबाट प्रि आइपीओको नाममा पैसा असुल नगर्न सूचना जारी गरेसँगै त्यस्ता कार्य गर्दै आएका व्यक्तिहरु समेत अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् । विना आधार बजारबाट अर्बौं रुपैयाँ असुली गर्दै आएका सीमिति स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरुको कमाईधन्दा बन्द भएसँगै त्यस्ता व्यक्तिहरु समेत खुलेरै विरोधमा उत्रिएर विभिन्न प्रोपोगाण्डा झिकिरहेका छन् ।
बोर्डको अध्यक्ष भएसँगै उनले विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा फेसबुक, युट्युब, क्लबहाउसजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत नेप्से परिसूचक तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्दै भ्रामक खबर फैलाउनेलाई श्रेष्ठले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए । यसैगरी सेयर मूल्यमा दैनिक २० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्दै अन्तिम समयमा सर्किट लगाउने कार्य रोक्न अन्तिम १५ मिनेटको कारोबारलाई आधार मानेर भोलिपल्टको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई सेबोनले निर्देशन दिए । यसले बजारमा अनावश्यक चलखेल गर्ने स्वार्थ समूहहरुको गलत कार्यमा रोक लागेको छ । अहिले त्यस्ता स्वार्थ समूहपनि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको विरोधमा खुलेरै लागेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सन् २००१ मा एमवीए उत्र्तिण गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग २४ वर्षभन्दा माथि संगठित संस्थाको उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा करिव डेढ दशक अध्यक्षलगायत पद सम्हालिसकेका छन् । यसैगरी उनीसँग संगठित संस्थाको प्रबन्ध निर्देशकलगायत उच्च व्यवस्थापनमा एक दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव रहेको छ । जुन योग्यता र अनुभव बोर्ड अध्यक्ष हुनका लागि पर्याप्त रहेको तत्कालीन सिफारिस समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
