काठमाडौं । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ र श्रमिकहरूको ट्रेड युनियनहरूबीच चिया मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले नवौँ पटकको वार्तापछि रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सङ्गठनहरूबीच मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको बताए।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घको भद्रपुरस्थित कार्यालयमा सोमबार भएको सहमतिमा सङ्घका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक जेपी शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, श्रमिक सङ्गठनहरुको तर्फबाट नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राई, अखिल नेपाल चिया मजदुर सङ्घकी अध्यक्ष सीता सापकोटा र नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष दीपक तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ सहमतिअनुसार चिया श्रमिकले दैनिकतर्फ न्यूनतम रु पाँच सय ६५ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने मासिकतर्फ न्यूनतम रु १५ हजार ६९९ पाउने भएका छन् । हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने पुरानो सहमतिअनुरुप भएको वार्ताबाट दुवै पक्ष पारिश्रमिक बढाउन सहमत भएका हुन् ।
यसअघि मजदुरले दैनिक पारिश्रमिकतर्फ रु पाँच सय र मासिक पारिश्रमिकतर्फ रु १३ हजार ८९३ पाउँदै आएका थिए । सहमतिअनुसार दैनिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु ३९ र महँगी भत्तामा रु २६ वृद्धि भएको छ । मासिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु एक हजार १६२ र महँगी भत्तामा रु छ सय ४४ वृद्धि भएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकका ट्रेड युनियनहरुबीच भएको यस सहमतिलाई नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सिफारिस गरेर पठाइने नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।
उक्त समितिले यही सहमतिका आधारमा निर्णय गरी नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उनले बताए । दुवै पक्षबीच २०८२ साल साउन १ गतेदेखि नै पारिश्रमिक वृद्धि लागू हुने सहमति भएको छ । पारिश्रमिक वृद्धिका लागि मजदुरको ट्रेड युनियनहरूले साउन १८ गतेदेखि आन्दोलनको सुरुआत गरेपछि नेपाल चिया उत्पादक सङ्घसँग वार्ता थालिएको थियो । सहमतिसँगै आगामी दुई वर्षका लागि पारिश्रमिक विवाद टुङ्गिएको छ ।
जिल्ला नेपालमै सबैभन्दा बढी चिया बगान रहेको जिल्ला हो । बगानमा नियमित र मौसमी गरी दुई प्रकारका मजदुर रहँदै आएका छन् । नियमित श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असोज मसान्तसम्ममा समेट्नका लागि कार्यरत मजदुरहरूको लगत सङ्कलन गरिनेसमेत सहमति भएको छ ।
