काठमाडौं । पछिल्लो समय कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत अर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म) मा एकै वर्षमा ५३ हजार ५ सय ७१ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेका थिए । एक वर्षको अवधिमा कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्था २०८०–८१ मा भन्दा १२ सय ६८ जनाले बढी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए ।
यसअवधिमा चेक बाउन्सको कारणमात्रै ३४ हजार ७ सय ७० जना व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेका छन् भने कर्जा डिफल्ट कारण कालो सूचीमा पर्नेको संख्या १८ हजार ८ सय १ छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार एक वर्षमा ५३ हजार ५ सय ७१ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा परेको भएपनि १० हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्थाहरु उक्त सूचीबाट हटेको कर्जा प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए ।
आर्थिक मन्दीका कारण कालो सूचीमा पर्नेको संख्या पछिला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ । कर्जा डिफल्टभन्दा पनि चेक बाउन्सका कारण कालो सूचीमा पर्नेको संख्या निकै उच्च रहेको छ । व्यक्तिगत लेनदेनमा रकम नहुँदा पनि चेक काटेर दिने र खातामा पैसा नभएपछि चेक बाउन्स हुने र कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्ला महिनाहरुमा यो प्रवृत्ति बढी फस्टाएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र यसबाट व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक कारोबारमा परेको असर नै चेक बाउन्सका घटना बढ्नुको मुख्य कारण हो । यस्तै, नियतबस पैसा नभएको खाताको चेक काटेर दिने प्रवृत्ति अर्को कारण मानिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने र चेक बाउन्सको केसमा पनि ग्राहकहरुलाई कालो सूचीमा राखिँदै आएको छ । चेक बाउन्सका घटना निकै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । विशेषगरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा यो समस्या अझ बढेको जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यसायमा समस्या आएको छ । काम गरेको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि समस्या थप बढेको हो ।
यस्तै, व्यक्तिगत लेनदेनको विषयमा पनि चेक बाउन्सका घटना धेरै हुने गरेको छ । आम्दानीमा ह्रास, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलताले यस्ता घटना बढाउन सहयोग पुर्याएको हो । यस्तै, कतिपय अवस्थामा ठगीका उद्देश्यले पनि चेक बाउन्सका घटना बढी हुने गरेको देखिन्छ ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । तथापि, चेक बाउन्स भएकै कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघिनै केन्द्रीय बैंकले यी व्यवस्थालाई समेटेर कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारेको थियो । मस्यौदा तयार पारेर सुझाब मागेको ८ महिना भइसक्दा पनि यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन ।
