काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । गभर्नरको नियुक्ति नियम कानूनविपरित गरिएकाले छानबिन गरिपाऊँ भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । यससँगै गभर्नर डा. पौडेलको पदसमेत धरापमा परेको छ । केही समयअघिमात्रै योग्यता विवादमै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेका छन् ।
गभर्नरका लागि वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको पुष्टि हुन नसक्ने गरी डा. पौडेललाई नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । डा. पौडेलले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्नातकोतर तह र रिसोर्स एग्रिकल्चरमै विद्यावारिधि (पिएचडी) को उपाधि देखिने पनि उजुरीमा उल्लेख छ । ‘यसले विषयगत विज्ञता तथा गभर्नरको लागि आवश्यक योग्यता कुनै प्रकारले पुष्टि गर्दैन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो अर्थतन्त्रको अति संवेदनशिल संस्थाको प्रमुखमा विषयगत विज्ञता नभएको गभर्नरले अर्थतन्त्र जोखिममा रहने र पुग्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उजुरीमा छ ।
उजुरीमा भनिएको छ–‘सोही ऐनको दफा २० मा संचालकको योग्यता निर्धारण गरिएको छ यसै दफाको (ग) मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिंग, वितीय, वाणिज्य, ब्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा स्नातकोतर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिंग, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको र स्पष्टिकरणमा यस खन्डको प्रयोजनको लागि कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ठ श्रेणीको पद वा विश्वविध्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पद भन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।’
तर, नव नियुक्त गभर्नर पौडेलसंग न त कुनै आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक प्रमाणपत्र छ न त कुनै आवश्यक कार्य अनुभव नै रहेको उजुरीमा छ । डा. पौडेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उप–प्राध्यापक (उपसचिव सरह) को कार्य अनुभव प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसै गरी दफा २९ मा संचालकको अयोग्यता सम्बन्धमा देहायका रहेका प्रावधानले पनि कुनैपनि व्यक्ति गभर्नर डेपुटी गभर्नर तथा संचालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भनी व्यवस्था गरेकोमा सोअनुरुप पनि डा. पौडेल गभर्नरका लागि अयोग्य रहेको उजुरीमा छ । जसमा राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य हुने प्रावधान रहेकोमा डा. पौडेलले नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमिति सदस्यको हैसियतले गत महासमिति बैठकमा सहभगिता जनाएको साथै सोही पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार भई चितवनबाट निर्वाचनमा समेत प्रतिस्पर्धा गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३ समेत मिलाइएको रूपमा) को दफा १५ को उपदफा २ को (क) (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित समितिले उपदफा ३ बमोजिम गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिंग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा स्नातकोततर व्यक्तिहरु हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो पालना नभएको देखिने उजुरीमा छ ।
यस्तै उजुरीमा विभिन्न बैंक तथा वितिय संस्थामा मुख्य सेयर लगानीकर्ता रहेको, नेपाली काँग्रेसको दलको सदस्यता लिएको र राष्ट्र बैंकलाई नै नेपाली काँग्रेसको कार्यालय बनाउने काम भैरहेको, पौडेलले हाल प्राडा लेख थालेको तर सो उपाधिमै आशंका देखिएको (उनले कुन मितिमा प्राडा उपाधि प्राप्त गरेका हुनरु काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कुन बैठक वा कुन मितिको निर्णय बाट प्राडा उपाधि दिईएको हो ? यो विषयको अध्ययन हुनुपर्छ) उजुरीमा उल्लेख छ । डा पौडेलले पेश गरेका प्रमाणहरु, शैक्षिक योग्यतामा आफैले गरेको टिप्पणी, विभिन्न क्षेत्रमा पेश गरेको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजपत्रहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका सेयर संख्याहरु, राजनितिक दलकाको प्रतिनिधित्व गर्ने बलिया आधारहरुका कारण उनी गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको भन्दै छानविन गर्न अख्तियारलाई निवेदकले आग्रह गरेका छन् ।
