काठमाडौं । संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार उदासीन देखिएका छन् । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्णय कार्यान्वनमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले पुरानै शैलीको चेक प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, समयको बचत, दोहोरो भुक्तानीको अन्त्य र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो । तर, यसको कार्यान्वयन संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा सीमित देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यसअघि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने भुक्तानीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणालीमा लैजाने प्रयास हुँदै आएको थियो । तर, यसपालि भने मन्त्रालयले स्पष्ट परिपत्र गर्दै अब अन्य कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी नगर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । ‘अबको भुक्तानी इएफटी प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘तर, लागू भयो कि भएन भन्ने कुरा त निकायहरूले भुक्तानी गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ ।’

संघीय सरकारको निर्देशन बाध्यकारी भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग आ–आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकार रहेको हुँदा त्यहाँ कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुनु स्वाभाविक मानिएको भण्डारीले बताए । ‘स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको आन्तरिक कारोबारमा हाम्रो परिपत्र बाध्यकारी हैन,’ भण्डारीले भने, ‘संघीय सरकारलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी चाहिँ इएफटी प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय र प्रदेश तहका धेरैजसो कार्यालय अझै पनि सरकारी सेवा तथा सामान खरिदको भुक्तानी चेकमार्फत गर्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले संघीय सरकारको निर्देशन आएको भएपनि प्रदेशमातहतको प्रणालीमा आवश्यक सफ्टवेयर, तालिम, जनशक्ति तयारी नभएपछि चेक प्रणाली नै प्रयोग गरिरहेको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले अनिवार्यताको परिपत्र जारी गरेपनि सोहीअनुसारको जनशक्ति र प्राविधिक प्रणालीको विकास नभइसकेको अवस्था छ । धेरैजसो प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा निकायहरुमा कोष नियन्त्रक कार्यालयबाट इएफटी प्रणालीबारे जानकारी त आएपनि सोहीअनुसारको पूर्वाधार र तयारीको अभाव रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा संघीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँदै आएका छन् । यसले सरकारको सुधारमुखी प्रयासमा अवरोध खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यता अर्थ मन्त्रालयले भने प्रणालीलाई सबै तहमा कार्यान्वयन गराउन तालिम, सफ्टवेयर स्तरोन्नति र समन्वय प्रक्रिया पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । ‘सम्भवतः अझै कतै नपुगेको हो भने हामी समन्वय गर्न तयार छौं,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले थपे, ‘तर, हामीले यसपटक स्पष्टसँग भनेका अब विद्युतीय प्रणालीबाहेक भुक्तानी नगर्न पाइने बताएका छौं ।’

सेवाग्राहीका समस्या ज्युँकात्युँ

हाल ठेलागाढामा तरकारी बेच्ने व्यापारीलेसमेत अनलाइन भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न थालिसकेपनि यातायात कार्यालय जस्ता अत्याधिक चाप भएका सेवा केन्द्रमा भने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । सेवा लिने नागरिकहरू अझै लाइनमा उभिएर नगद रकम नै तिर्न बाध्य छन् ।

काठमाडौंकै सानोभर्याङ, चावहिल, एकान्तकुनालगायतका यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न नपाईने अवस्था छ । खासगरी प्रदेशमातहतका यी कार्यालयहरुले संघीय सरकारको निर्देशन र लक्ष्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् भने त्यसमाथि सेवाग्राहीलाई बर्षाैंसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा पारदर्शिता, लेखापरीक्षणमा सहजता, समय र स्रोतको बचतजस्ता फाइदा भएपनि यथार्थमा ती फाइदाहरू व्यवहारमा आउन अझै केहि समय लाग्ने एकान्तकुना यातायात कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।