काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा करिब ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्था यो कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।
उक्त कार्यालय तथा संस्थामा कार्यरत ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताबाट जम्मा गरिएको रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ। पछिल्लो समय थप सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू मात्र नभई बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि कोषमा सहभागी हुन चासो देखाइरहेका छन्।
कोषले आफ्नै स्रोतबाट योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिँदै आएको छ। जसअन्तर्गत दुर्घटना क्षतिपूर्तिमा २ लाख रुपैयाँसम्म, काजकिरिया अनुदानमा ४० हजार रुपैयाँ, प्रसूति सुविधाअन्तर्गत प्रति सुत्केरी ७ हजार ५०० रुपैयाँ, साधारण रोगमा १ लाख रुपैयाँ र गम्भीर रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च दिइन्छ।
यस्तै, साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कोषले वार्षिक ५ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरेको छ। योगदानकर्ताको संचित रकममा सो व्याजदरका साथै कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको निश्चित प्रतिशतसमेत प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
कोषले योगदानकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा विभिन्न प्रकारका सापटीहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ती सापटीहरूमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी र सरल सापटी रहेका छन्।
नेपाल सरकारले २०६२ साल असार २० गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि २०७५ सालमा ‘निवृत्तभरण कोष ऐन’ कार्यान्वयनमा आएपछि २०७६ साउन १ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो।
उक्त मितिपछि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धित संस्थासँग सम्झौता गरेर कोषले योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, आवधिक निवृत्तभरण, उपदान र आजीवन निवृत्तरण योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
