काठमाडौं । नेपालमा इकमर्स व्यापारलाई नियमन गर्ने कानुन कार्यान्यनमा आउने भएको छ । इकमर्ससम्बन्धी कानून निर्माण थालेको ५ बर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । अनलाइनमार्फत सामान र सेवाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । यो ऐन २०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागू भएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । ऐनले अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई २०८२ साउन २ गतेभित्र अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । दर्ता नभएका व्यवसायलाई साउन २ पछि सञ्चालनमा रोक लगाइने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । यो ऐनको मस्यौदा तयार भएको ५ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

२०७६÷७७ मा कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी लकडाउन हुँदा अनलाइन व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीले वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूखुशी सामान बिक्री सुरु गरे । तर, अनियन्त्रित कारोबारले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सामान, ढिलाइ र मूल्यमा ठगीजस्ता समस्या निम्त्यायो । यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्थाको खाँचो देखिएको भन्दै वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले २०७६ सालमै विद्युतीय व्यापार ऐनको मस्यौदा तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अस्थिर सरकार, निर्वाचनको सरगर्मी, मन्त्रालयमा नेतृत्व अभाव र अन्य प्राथमिकताका कारण मस्यौदा विभिन्न निकायमा ५ वर्षसम्म रुमलियो ।

कानुन मन्त्रालयमा परिमार्जनपछि २०८१ चैतमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । त्यसपश्चात उक्त मस्यौता मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी संसदमा पठाएपछि २०८२ वैशाखमा संसदबाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भयो । यो ऐनले अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने बताइएको छ । ऐनले अनलाइनमार्फत सामान वा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलेदेखि अनलाइन व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले २०८२ साउन २ गतेभित्र दर्ता गर्नुपर्ने र नयाँ व्यवसायीले कारोबार सुरु गर्नुअघि दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएका वा अवैध रूपमा सञ्चालित व्यवसायलाई साउन २ पछि कारबाही गरिने वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले एकीकृत वेबसाइट सञ्चालन गर्ने र त्यहाँँ सबै इकमर्स कम्पनीले आफ्ना सामानको सूची राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । फेसबुक पेजजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारलाई अनलाइन व्यापारको रूपमा नमानिने पनि ऐनमा उल्लेख छ । यसरी गरिएको कारोबार अवैध हुने र यस्तो गरिए कारबाही हुन व्यवस्था ऐनमा छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनुसार, यो ऐनले अनलाइन कारोबारलाई करको दायरा र उपभोक्ता संरक्षणको प्रत्याभूतिमा ल्याउने बताए । अनलाइन व्यवसायीले आफ्नो वेबसाइट वा मोबाइल एपमा अनलाइन प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता निकाय, दर्ता नम्बर, कार्यालय, शाखा वा आउटलेटको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विशेष अनुमति, प्लेटफर्म मध्यस्थता गर्ने वा आफ्नै सामान बेच्ने हो भन्ने विवरण, भ्याट नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क विवरण, ग्राहक गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यक्तिको सम्पर्क र विभागबाट प्राप्त सूचीकरण नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्नेछ ।

दर्ताका लागि व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता निकाय, प्रमाणपत्र नम्बर, सञ्चालकको परिचयपत्र, व्यवसाय सञ्चालनको विवरण, भ्याट वा प्यान नम्बर, सम्पर्क विवरण र शाखा÷आउटलेटको ठेगानाको स्क्यान कपी विभागको विद्युतीय पोर्टलमार्फत पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो ११ महिनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँको अनलाइन कारोबार भएको छ । यो तथ्यांकले मासिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँको इकमर्स कारोबार हुने देखाउँछ । दराज, स्मार्टडोको, ग्यापुजस्ता दर्जनभन्दा बढी इकमर्स कम्पनीले नेपालमा अनलाइनमार्फत सामान र सेवा बिक्री गरिरहेका छन् ।

अनियन्त्रित अनलाइन कारोबारका कारण उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सामान, ढिलाइ र मूल्य ठगीजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् । लकडाउनको समयमा यस्ता गुनासो बढेपछि सरकारले नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको थियो । हालसम्म कर नियमन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उपभोक्ता गुनासो वाणिज्य विभाग र कम्पनी दर्ताको जिम्मा पनि विभागले नै हेर्दै आएको छ । यो ऐनले सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । विभागले व्यवसायीलाई समयमै दर्ता गर्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।