काठमाडौं । संसदमा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था संसदको अन्तिम चरणमा पुग्दा एकाएक हेरफेर गरिएको खुलासा भएपछि सत्ता र विपक्ष दुबैतर्फबाट चर्को आलोचना सुरु भएको छ।

यस हेरफेरको केन्द्रमा परेका छन् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, जसले समितिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको सहमति हुँदाहुँदै संसदमा पेश हुँदा सो व्यवस्था हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको आरोप लागेको छ।

नेपाली कांग्रसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र संसदको अपमान हो।’ उनले दोषीमाथि तुरुन्त कारबाही गर्न र विधेयकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकै नेता चन्द्र भण्डारीले संसदभित्रै सांसदलाई झुक्याएर विधेयक पास गरिएको भन्दै यसलाई ‘अक्षय अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, ‘यो मुलुक कति ठगिएको होला ? यो भन्दा ठूलो लाज केही हुन सक्दैन।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले पनि कडा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘जनप्रतिनिधिको अपहरण, जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसदकै उपहास हो। जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै समितिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरिएको भए पनि अन्तिम विधेयकमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवका लागि छुट राखेर ंगम्भीर षड्यन्त्र’ गरिएको आरोप लगाए।

सांसद सूर्य थापाले सभापति खतिवडामाथि कारबाही गर्न माग गर्दै भने, ‘कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरितको कुशासन हावी भएको छ।’

त्यस्तै, रास्वपा सांसद मनिष झाले खतिवडालाई ‘नालायक’ भन्दै तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘तपाईंले रोस्टमबाट टेबल गरेको कुरा र संसदमा गएको विधेयक फरक भयो, या त सुधार्नुहोस्, या राजीनामा दिनुहोस्।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक मा कस्को स्वार्थ मा ‘बाहेक’ शब्द थपियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्को नैतिक जिम्मेवारी कस्ले लिने संबंधित मन्त्री, समिती का सभापति कि सभामुख ? उनले भनेका छन् । अनधिकृत रुपमा सांसद लाई अन्तिम ड्राफ्ट नै नदिइ परिवर्तन गरिनु देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान भएको उनको आरोप छ। यसमा दोसी देखिएका लाई तुरुन्त हदै सम्मको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ, नैतिकता को आधार मा किर्ते मानि राजिनामा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै सांसद हितबहादुर तामाङले सहने कति हो ? गर्न खोजेको के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘कहिले सर्बोच्च अदालतकै कर्मचारीको बहानामा रेशम चौधरी थुनिनु पर्ने,’ उनले भने, ‘हिजो सुनें संसदीय समितिको कर्मचारीकै कारण सार्वभौम संसदका सांसदहरू समेत झुक्किनु पर्योरे ।

फेरि आजदेखि सुन्दै छु विद्यालय विधेयकलाई तारो बनाइदै छरे।’ उनले यी राम्रा संकेत नभएको बताउँदै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने जनताले तिमीहरूको यस्ता जालझेल र षड्यन्त्र सधैं टुलुटुलु हेरेर सहिरने छैनन्, यदि यस्तै मात्रै सोचेका छौं भने यो तिमीहरूको लागि ठूलो भूल हुने उनको भनाई छ ।

यस प्रकरणले संसदीय प्रक्रियाको शुद्धता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैले सभापति खतिवडासँग राजीनामा माग गरेका छन्।

सभापति खतिवडाले भने संसदबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन सकिने तर्क गर्दै आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्।