काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्।

साथै उनले संवैधानिक व्यवस्थानुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

मन्त्री अधिकारीले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बितेका १८ महिनामा गरेका प्रमुख काम र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीले समितिका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेसँग भने, ‘सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ, सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी दिलाउनुपर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। यसमा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित काम अन्य निकायले समेत गर्दै आएका छन्। नाम भने हामीसँग छ। गरिबी निवारण भनिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित जुनसुकै सरोकारबाला निकाय हुन् उनीहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता छ। कहाँ गरिब बस्ती छ, कति परिवार छन् छुट्याउने काम हाम्रो हो। त्यसैका आधारमा यससँग सम्बन्धित १४ वटा मन्त्रालयले एकीकृत योजना लागू गर्नुपर्छ। अहिले हामी गरिब पहिचान गर्दैछौँ। एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न गर्छौँ। यसमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने र जग्गासम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ। लामो समयदेखि नै बसोबास गर्दै आए पनि अहिले कैयौँ स्थानका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ।

यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यस सिलसिलामा नमिलेका कानुनलाई मिलाउनुपर्छ। सोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मालपोत र नापी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ। केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। विगतमा पनि धेरै आयोग गठन गरियो, तर ठोस काम भएन भन्ने गुनासो छ। विगतमा पनि आयोग बने तर तिनलाई अधिकार दिइएन। कतिपय अवस्थामा सरकारको फेरबदल भएसँगै पूर्ण अवधि आयोगले काम गर्न पनि पाएनन्। यी सबै कारणले जति परिणाम दिनुपथ्र्याे त्यो नभएकै हो। विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रका लागि आन्दोलन गरेका मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सरकार छ। भूमिसम्बन्धी आयोग अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले यसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिएको छ। यसले काम गरिरहेको छ। आयोगले गर्ने कामको किटान गर्न नमिलेका कानुनलाई मिलाउन तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यविपरीत भ्रम फैलाउने प्रयास भएको छ। प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल भूमि कायम हुँदाका बखतदेखि नै बसोबास गरिरहेकाले पनि हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था छ। त्यसैगरी २००७, २०१२, २०१९, २०२०, २०२८ र २०३६ मा पनि नयाँ बस्ती बसेका छन्।

त्यस्ता वासोबासीले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन्। सरकारले पनि ती बस्ती हटाउन नसक्ने, बरु त्यहाँ नागरिकको सहजताका लागि सडक, पानी, विद्युत् सबै सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसका आधारमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र दिएको छ। तर जग्गाको लालपूर्जा नदिइँदा जनताको भूमिसम्बन्धी हक खोसिनाका साथै राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ उनीहरूलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर, ‘लौ सरकारी जग्गा मास्ने भए, हुने खानेलाई सयौँ विगाह दिने भए, वनजङ्गल मास्ने भए’ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ। यस्ता भ्रामक कुराबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ।

तराईमधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेका छन्भने पौने छ कट्ठासम्म जग्गाको पूर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसरी वितरण गर्ने जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्दा बस्ती र घडेरीयोग्य भनी छुट्टयाएमा त्यही घडेरी पाउनुहुन्छ। गाउँको बस्तीमा रहेछ भने तीन कट्ठा, सहरी इलाकाको बस्तीमा रहेछ भने १० धुर प्रदान गरिने छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ।

अव्यवस्थित बसोबासीका दुईतीन ठाउँमा जग्गा रहेछ भने राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर लिन सक्नेछन्। त्यो भनेको खरिद गर्ने हो। त्यसको पनि मापदण्ड छ। अव्यवस्थितले भने जहाँ छ त्यही पाउने हो। जग्गाको मूल्याङ्कनअनुसार पाँच कट्ठासम्म पाँच प्रतिशत राजस्व लिइने छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ।

मन्त्रालयका अर्को मुख्य काम सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु हो। कतिपय सहकारी उद्देश्य विपरित सञ्चालन गरिएको, बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको र त्यसबाट बचतकर्ता मर्कामा परे भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रालयले विज्ञको रायका आधारमा समस्या समाधानका प्रयासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ। त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुनीलगायत संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत बचतकर्ताको करिब रु चार अर्ब बाँडफाँट भएको छ। हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भइसकेको छ। करिब ५६ हजारको आंशिक रकम फिर्ता गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका मध्ये तीन वटाको हिसाबकिताब ‘राफसाफ’ भइसकेको छ। दुई वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्ष समस्याग्रस्त थप १० वटासहकारीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ।

जनहितका कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ, अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने अभियानमा मन्त्रालय छ। मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रमा निर्णय गर्नुपर्ने ‘फाइल’ अल्झाएर राख्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ। गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको अवस्था छ। सञ्चार जगत्ले पनि भएका असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ।