काठमाडौं । दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस रहेको प्रारम्भिक रुपमा पुष्टि भएको छ । चिनियाँ विज्ञ टोलीले नेपाललाई उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालका लागि आगामी ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्याँस रहेको पुष्टि गरेको हो । चीनको सरकारी निकाय चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि दैलेखमा पेट्रोलियम ड्रिलिङ (जमिन खन्ने काम) सुरु गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा ४ हजार मिटर गहिराइसम्म ईनार खनिएको थियो ।
त्यस क्रममा जमिनमुनिबाट ग्याँसको गन्ध आएको देखिएको थियो । त्यसपछि थप परीक्षणका लागि चट्टानका नमूना र ४ हजार मिटर मुनिको पेट्रोलियम पदार्थ चीन पुर्याएर परीक्षण गरिएको थियो । अध्ययनको उद्देश्य दैलेखको ग्याँस व्यवसायिक रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउनु थियो । सोसम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागले चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ पक्षले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक रिपोर्टले उक्त स्थानमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर पेट्रोलियम रहेको संकेत गरेको र त्यो मिथेन ग्याँस भएको पुष्टि गरेको विभागका प्रवक्ता एवं परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले बताए ।
उनका अनुसार, चीनले यो परियोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन डिसेम्बरसम्म दिने बताएको छ । तर, प्रतिवेदन ढिलाइ हुने देखिएकाले प्रारम्भिक रिपोर्ट चाँडै मागिएको हो । हालै प्राप्त उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ओइल टेस्टिङको रिपोर्ट पनि समावेश गरिएको छ । ‘उक्त प्रतिवेदनमा सो उत्खननबाट (जिओलोजिकल सर्भे) ११२ अर्ब घनमिटर परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी काम त्यो तेल निकाल्ने, पुनः प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने र सोहीअनुसार फिजिबिलिटी अध्ययन (व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन) गर्ने हो ।’
नेपालले नै त्यो तेल निकाल्न सक्नेगरी आर्थिक र प्राविधिक काम गर्न असम्भवजस्तै रहेको र आगामी कार्यका लागि पनि चिनियाँ पक्षलाई नै आग्रह गर्नेगरी तयारी गर्न लागिएको नापित बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्नुपर्ने म्याद र सम्झौता दुबै सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यहाँ पेट्रोलियम रहेको पत्ता लागेपछि त्यो निकाल्न पनि चिनियाँ सरकारकै सहयोगको आवश्यक छ, अर्थात दोस्रो चरणको पेट्रोलिम उत्पादनमा समेत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्नेबारे छलफल अघि बढाईएको छ ।’ मिथेन ग्याँसलाई पेट्रोल–डिजेलको विकल्पमा स्वच्छ इन्धनको रूपमा मानिन्छ । यसबाट गाडी चलाउन, बिजुली उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजन छुट्याएर एमोनिया ग्याँस बनाउने र मल उत्पादनमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।
दैलेखका विभिन्न स्थानमा जमिनबाट आगोको ज्वाला देखिने क्रम जारी छ । स्थानीयले यसलाई दैवी शक्ति मानेर पूजा गर्दै आएपनि विज्ञहरूले त्यो जमिन मुनिको प्रज्ज्वलनशील ग्याँस भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । प्रवक्ता नापितका अनुसार, विस्तृत प्रतिवेदनपछि ७५ दिनको अवधिमा उत्पादन परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको छ, जसको लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । यदि पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको अवस्थामा अन्वेषण गर्नेबेला गरिएको ड्रिलिङ होललाई नै एक्सपाण्ड गरेर तेल उत्पादन पनि गर्न सकिने उनको भनाई छ । लकडाउन अगावै चिनियाँ टोलीले जमिनमाथि गरिने विभिन्न सर्भे गरेर त्यसको तथ्यांक विश्लेषण गरिसकेको छ अब हुने अन्तिम अन्वेषण ड्रिलिङ सर्भेमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कति परिमाणमा छ र यसको उत्खनन् गर्दा आर्थिक रुपमा कति फिजिबल छ भन्ने पत्ता लगाईन्छ र त्यसपछि मात्रै उत्खननको काम गरिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ साल चैतमा चिनियाँ सरकार र नेपालबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । चिनियाँ विज्ञहरुको सहयोगमा नेपालका सम्भावित स्थानमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्नका लागि भन्दै उक्त समझदारी गरिएको थियो । त्यसयता चिनियाँ विज्ञको टोलीले दैलेखको पादुकास्थान, नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण थालेको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास र तेल चुहावट भएको देखिन्छ । विश्वभरको अभ्यासअनुसार ग्याँस र तेल चुहावट भएका करिव ९० प्रतिशत स्थानमा पेट्रोलियम खानी सक्सेस हुने नापित बताउँछन् । सोहीअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सिपेज भएका अन्य स्थानमा पनि तेल भरपुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो भने सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
