काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएयता राहदानी लिने नेपाली नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार विसं २०७८ कार्तिक १७ मा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सुरु गरेपछि हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी राहदानी वितरण भइरहेको देखिन्छ ।
विगतमा मेशिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रणालीमा आधारित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो। यो प्रणालीमा राहदानी लिन लामो समय लाग्ने, विवरण मिलाउन ढिलो हुने र बायोमेट्रिक सुरक्षाको अभाव रहनेजस्ता चुनौतीहरू थिए। यिनै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले विद्युतीय राहदानी प्रणाली सुरु गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू भएको विद्युतीय प्रणालीले राहदानी सेवा सहज, सुरक्षित र छिटो बनाइदिएपछि राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
२०७७/७८ मा जम्मा ७ लाख ७७ हजार ५९५ राहदानी वितरण गरिएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७८/७९ मा विद्युतीय प्रणाली लागू भएलगत्तै राहदानी वितरण संख्या दोब्बरले बढ्दै १४ लाख २५ हजार २१६ पुगेको छ। सोही वर्षबाट विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिएको हो, जसमा १२ लाख ४० हजार ४६७ साधारण राहदानी, २ हजार ५४८ औपचारिक, र ९५६ कूटनीतिक राहदानी वितरण गरिएका छन् ।
त्यसपछि २०७९/८० मा पनि वितरण दर उच्च नै रह्यो । सो वर्षमा कुल १३ लाख ४६ हजार ९६६ राहदानी वितरण गरिए, जसमा १२ लाख ३२ हजार ७५९ साधारण राहदानी थिए। त्यस्तै, सोही अवधिमा २ हजार ६६५ औपचारिक र ३५८ कूटनीतिक राहदानी वितरण गरिएका थिए । यी सबै राहदानी विद्युतीय प्रणालीमा आधारित थिए ।
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने साधारण राहदानीमा महिला र पुरुष दुवैको सहभागिता बढिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ लाख ४५ हजार ७९३ महिलाले र १० लाख २७ हजार ५४ पुरुषले साधारण विद्युतीय राहदानी लिएका थिए । त्यसैगरी २०७९/८० मा महिलाले ५ लाख ७६ हजार ९०४ र पुरुषले १० लाख २७ हजार ८५५ साधारण राहदानी लिएका थिए ।
पछिल्लो वर्ष २०८०/८१ को फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ८ लाख ६८ हजार ५४२ राहदानी वितरण भइसकेका छन् । त्यसमा ८ लाख ६४ हजार साधारण राहदानी, ४ हजार ४१६ औपचारिक, र ६९ कूटनीतिक राहदानी रहेका छन् । पूर्ण आर्थिक वर्षसम्म यो संख्या फेरि १० लाख नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विद्युतीय प्रणालीले राहदानी सेवा केन्द्रमा देखिने चापसमेत व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुगेको छ । यस प्रणालीमा राहदानी सेवाका लागि अनलाइन आवेदन, बायोमेट्रिक तथ्याङ्क, स्वचालित विवरण भर्नेजस्ता प्रावधानहरूले समयमै सेवा पु¥याउने वातावरण बनाएको छ। यसले नागरिकको विश्वस्तता समेत बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा राहदानीधारकको व्यक्तिगत विवरणसँगै बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रूपमा चिपमा राखिन्छ । यो प्रणाली सरकारले राजधानी काठमाडौंसहित ७ वटा प्रादेशिक राहदानी सेवा केन्द्रहरूमा पनि विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरिसकेको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पनि विद्युतीय राहदानीको सेवा विस्तार गरिएको छ। हाल विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि आफ्नै देशको दूतावासमार्फत यो सेवा लिन सक्ने अवस्था बनाइएको छ ।
विद्युतीय प्रणाली लागू हुनु अघि सेवा प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, डाटा इन्ट्रीमा हुने त्रुटि, राहदानी वितरणमा अनियमितता लगायतका गुनासोहरू व्यापक थिए । तर विद्युतीय प्रणाली सुरु भएपछि यस्ता गुनासोहरूमा व्यापक कमी आएको भन्दै सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
राहदानीको माग हरेक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय प्रणालीले नेपालको राहदानी वितरण प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याएको छ। विगतमा विदेश जान चाहने हजारौं नागरिक पासपोर्ट नपाएर समस्यामा पर्थे भने अहिले विद्युतीय प्रणालीमार्फत छोटो समयमै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
