काठमाडौं । नेपालमा जुत्ता उद्योगले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै आएको छ । स्वदेशी उत्पादनले बजारमा आफ्नै पहिचान बनाउन थालेको बेला अवैध आयात र सरकारी उदासीनताका कारण भने यो उद्योग अहिले संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरु बताउँछन् । वार्षिक करिब १६ करोड जोडी जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने नेपाली उद्योगहरूले देशमै साढे १० करोड जोडीको खपत हुनेगरी जुत्ता आपूर्ति गर्न सक्छन् । तर, विडम्बना करिब २ करोड जोडी जुत्ता चोरी पैठारी भएर नेपाल भित्रिन्छ, जसले स्वदेशी उद्योगको खपत घटाएको छ भने सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ ।
जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद न्यौपानेका अनुसार, अवैध रुपमा भित्रने जुत्ताका कारण सरकारले बार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमाउँदै आएको छ । ‘चोरी पैठारीले हामीलाई बजारमै धरासायी बनाइदिएको छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘सरकार गम्भीर नभए स्वदेशी उद्योग बन्द हुने खतरा बढेको छ ।’ नेपालमा उत्पादन क्षमता रहेको १६ करोड जोडीमध्ये करिब ७ करोड जोडी नेपालमै खपत हुन्छ । बाँकी जुत्तामध्ये ९ करोड जोडी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भए पनि निर्यातमा राजनीतिक र प्राविधिक अवरोधहरूका कारण नेपालले न्यून मात्रामा मात्रै जुत्ता निर्यात गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालले जम्मा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरका ३२ लाख ४१ हजार जोडी जुत्ताचप्पल मात्रै निर्यात गरेको छ, जुन सम्भावनाको तुलनामा निकै न्यून हो । न्यौपानेका अनुसार, भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बीआइएस)का कारण करिब ४ महिनासम्म जुत्ता निर्यात नै रोकिएको थियो । यो अड्चन नआएको भए नेपालले चालु आवमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जुत्ता निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना राख्दथ्यो । ‘हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ, श्रमिक र प्रविधि छन्,’ उनले भने, ‘तर निर्यातमै अवरोध आउने हो भने हाम्रो उत्पादनको मूल्य घट्छ, स्टक बढ्छ र उद्योग घाटामा जान्छ ।’
अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगले निर्यातका लागि लागि मुख्यतः भारतीय बजारमा भर पर्नुपरेको छ । तर, भारतले आफ्ना नीतिहरू कडा बनाउँदा नेपाली उद्योगले निर्यातमा सहजता पाएको छैन । यतिबेला जुत्ता उद्योगमा लागेका हजारौं श्रमिकको रोजगारी पनि जोखिममा पर्नसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, आयातको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालले चालु आवको ९ महिनामा झण्डै ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरका १ करोड २३ लाख जोडी जुत्ता चप्पल आयात गरेको छ । यो आयातबाट सरकारले ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर, चोरी पैठारीले राज्यलाई वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढीको राजस्वबाट बञ्चित गराइरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
चोरी पैठारीको जालो प्रायः खुला सीमा, कमजोर सुस्त भन्सार निरीक्षण, र राजनीतिक पहुँचको कारण रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ती जुत्ताहरूले बजारमा अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसको मार स्वदेशी उत्पादनलाई पर्छ । गुणस्तरमा कमजोर भए पनि ती सस्ता जुत्ताहरू मूल्यको कारणले उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छन्, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई ठुलो असर पु¥याउँछ । जुत्ता उत्पादकहरुले यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । संघले सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा पार्न, भन्सार प्रशासनलाई प्रविधियुक्त बनाउन, र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कर छुट वा प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपाली जुत्ता उद्योगमा चोरी पैठारीले बढ्दो चुनौती बनिरहेका बेला, उत्पादकहरू एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) अनिवार्य गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरिरहेका छन् । खासगरी गोल्ड स्टार जुत्ता उत्पादक किरण शुजले पछिल्ला पाँच बर्षदेखि अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारी निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएको कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा बताउँछिन् । उनका अनुसार कम्पनीले लामो समयदेखि त्यसका लागि पहल गरिरहेपनि पछिल्लो समय मात्रै वाणिज्य विभागले सबैजसो जुत्ता चप्पलमा एमआरपी अनिवार्य गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपालमा जुत्ताको चोरी पैठारी रोक्न एमआरपी मात्रै नभई जुत्ता आयातकर्ताको विस्तृत विवरण पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘पाँच वर्ष भयो हामीले यस्ता सुझाव दिँदै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हरेक पटक कुरा उठायौं, तर सुनुवाइ भएन । अहिले आएर मात्र सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ, जुन ढिलो भए पनि राम्रो कदम हो ।’
तर, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न एमआरपी मात्र नभई, प्रत्येक उत्पादनमा निर्माता र आयातकर्ताको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु आवश्यक रहेको उद्योगी बताउँछन् । यसले अनुगमन र नियमनमा सहजता ल्याउने तथा बाहिरबाट आउने उत्पादनमा पनि अनिवार्यरूपमा एमआरपी र आयातकर्ताको जानकारी उल्लेख गरिए चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने उनको राय छ । साथै, बिल–बिजकका आधारमा मात्र सामान बेच्न दिने हो भने बजार प्रणाली पारदर्शी र अनुशासित बन्दै नेपाली उद्योग पनि फस्टाउने उनको भनाई छ ।
तर, एमआरपी लागू गर्ने भन्दै बजारमा गएका वस्तुमा पनि एमआरपी खोजिँदा समस्या भएको उनले बताईन् । गोल्डस्टारले आफ्ना हरेक उत्पादनमा एमआरपी राख्दै आएको भएपनि इभा चप्पल र स्कुल सुजमा भने एमआरपी राखिएको थिएन । वाणिज्य विभागले अनुगमनका क्रममा यी वस्तुमा एमआरपी राख्न भन्दै जरिवानासहित कारबाही गरेपछि भने उनी रुष्ट छिन् । ‘यसअघि हामीले सबै उत्पादनमा एमआरपी राख्दै आएपनि एक उत्पादनमा समस्या हुँदैमा कारबाही गरिहाल्ने नियम पक्षपातीजस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘कि सबैजसो उद्योगका उत्पादनमा अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्याे नत्र ३ हजार बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई मात्रै चेपुवामा पार्नेजस्तो भयो ।’
बजारमा पुगिसकेका उत्पादनमा तुरुन्तै एमआरपी राख्न सम्भव नभएकाले सरकारले केही समयको लचिलो नीति अपनाउनु पर्ने उनको आग्रह छ । सरकारी सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता, र अनुगमन प्रणालीको मजबूती आवश्यक रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । यदि यो अवस्थालाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिएन भने नेपाली जुत्ता उद्योगको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं रोजगारदाता, उद्यमी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । सरकारले अहिलेको समयमै उद्योगसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माण नगरे चाँडै नै स्वदेशी जुत्ता उद्योगले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने खतरा देखिएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
