काठमाडौं । नेपालमा सेरामिक टायल्सको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रेसिङ विधिबाट निर्मित सेरामिक टायल्सका लागि यो मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक रायका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालमा हालसम्म अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेरामिक टायल्स आयात हुँदै आएको छ । तर, आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी पछिल्लो समय नेपालमै ५ देखि ६ ओटा टायल्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना भइसकेपछि विभागले यसको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मस्यौदा तयार पारेको हो । नेपालमै टायल्स निर्माण भईरहेको अवस्थामा कस्ता टायल्सलाई गुणस्तरीय मान्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता महसुस भएको विभागका निर्देशक अनिल शाक्यले बताए । उनले यो मापदण्डले नेपालमा उत्पादित टायल्सको गुणस्तर कायम राख्न र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यो मापदण्डको मस्यौदामा सेरामिक टायल्सको आयाम, सतहको गुणस्तर, भौतिक र रासायनिक गुणहरू तथा मार्किङसम्बन्धी नियमहरू समेटिएको छ । विशेषगरी पानी शोषणको आधारमा टायल्सलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो समूहमा ०.०८ प्रतिशतभन्दा कम पानी शोषण गर्ने पूर्ण भिट्रिफाइड टायल्स पर्छन् । दोस्रो समूहमा ०.०८ देखि ३ प्रतिशतसम्म पानी शोषण गर्ने पोर्सिलेन टायल्स छन् । तेस्रो समूहमा ३ देखि ६ प्रतिशत, चौथो समूहमा ६ देखि १० प्रतिशत र पाँचौँ समूहमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पानी शोषण गर्ने टायल्स समावेश छन् ।

भिट्रिफाइड टायलमा ३ उद्योगको दाबी

पहिलो समूहमा ०.०८ प्रतिशतभन्दा कम पानी शोषण गर्ने पूर्ण भिट्रिफाइड टायल्समा पर्छन् । नेपालमा हालसम्म संचालित ६ टायल उद्योगमध्ये भिट्रिफाईड टायल्स बनाउने उद्योगको रुपमा ३ उद्योगले दाबी गरेका छन् । हालसम्म विभागमा लामिनार, कजरिया र अरहन्त टायलले नेपालमा भिट्रिफाइड टायल बनाउनसक्ने र बनाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि अन्य ३ उद्योगले भने यो सम्भव नभएको बताएको शाक्यले बताए । खासगरी मापदण्डमा भिट्रिफाइड नाम भने भारतीय गुणस्तरबाट आएको हो । आइएसओमा ०.०८ प्रतिशतभन्दा तल पानी शोषण क्षमता भएको टायललाई पूर्ण भिट्रिफाइड मानिएको छ ।

आकार र सुन्दरतामा पनि मापदण्ड

मस्यौदाले टायल्सको आयामी गुणस्तरमा कडा मापदण्ड तोकेको छ । लम्बाइ, चौडाइ, मोटाइ, किनाराको सीधापन र सतहको समतलतामा सहनशीलता निर्धारण गरिएको छ । उदाहरणका लागि, मेकानिकल ग्राइन्डिङबाट सटीक बनाइएका टायल्समा लम्बाइ र चौडाइको सहनशीलता ०.१ देखि ०.३ प्रतिशतसम्म सीमित छ । कम्तीमा ९५ प्रतिशत टायल्समा दृश्यात्मक दोष नहुनुपर्ने (राम्रो फिनिसिङ हुनुपर्ने) नियम छ । यी प्रावधानले टायल्सको सौन्दर्य र कार्यक्षमता कायम राख्ने देखिन्छ ।

टायल्सको भौतिक गुणहरूमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । मापदण्डमा पानी शोषणको सीमाबाहेक मेकानिकल बलको मापन अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण भिट्रिफाइड टायल्सको मेकानिकल बल कम्तीमा ३५ न्यूटन प्रति वर्ग मिलिमिटर हुनुपर्छ । त्यस्तै, टायल्सको मोटाइ ७.५ मिलिमिटरभन्दा कम भए ७०० न्यूटन र त्योभन्दा बढी भए १३०० न्यूटनको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिन्छ । स्क्रायच बलियोपना, थर्मल विस्तार र फ्रस्ट प्रतिरोध जस्ता गुणहरूले टायल्सको दीर्घकालीन प्रयोग सुनिश्चित गर्ने मापदण्डको विश्वास छ ।

रासायनिक प्रतिरोध पनि मस्यौदाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । टायल्सले दाग, घरायसी रसायन र अम्ल वा क्षारको सामना गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । हाइड्रोफ्लोरिक एसिडबाहेक अन्य रसायनहरूको प्रतिरोध अनिवार्य मानिएको छ । यी गुणहरूले टायल्सलाई स्विमिङ पुल, भान्सा र बाथरूममा उपयोगी बनाउने बताइएको छ । सतहको घर्षण प्रतिरोध र क्रेजिङ प्रतिरोधले टायल्सको गुणस्तर थप बलियो बनाउने मापदण्डमा छ ।

मार्किङ र डिजिग्नेसनसम्बन्धी नियमहरूले उपभोक्तालाई टायल्सको गुणस्तरबारे स्पष्ट जानकारी दिने हुनाले प्रत्येक टायल वा प्याकेजिङमा निर्माताको नाम, उत्पत्तिको देश, ब्याच नम्बर र डिजिग्नेसन उल्लेख हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । डिजिग्नेसनमा टायल्सको समूह, सतहको प्रकार, किनाराको फिनिस र आयाम समावेश हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो मस्यौदाले नेपालमा टायल्स उत्पादनलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यो मापदण्ड महत्त्वपूर्ण हुने निर्देशक शाक्यले बताए । मस्यौदा पारित भएपछि नेपालमा उत्पादित टायल्सले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक रायका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी छिट्टै पारित गर्ने तयारी छ । यो मापदण्डले नेपाली निर्माण उद्योगको स्तर उकास्न र उपभोक्ताको विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनले बताए । उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिमार्फत अन्तिम अनुमोदन पछिमात्र यो मापदण्डलाई नेपाल गुणस्तर परिषदले पारित गरेपछि लागू हुनेछ । उक्त समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका प्रतिनिधिहरू हुन्छन ।