काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेपनि सरकारकै कारण कृषि क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भइरहेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको अनुदानमार्फतको बजेटसमेत सयममा भुक्तानी नगर्दा कृषि क्षेत्रमा आश्रित लाखौं किसानहरु प्रभावित हुनथालेका छन् । सरकारकै कारण पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा नै रोकेका छन ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमितामा राख्दै बिभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिने घोषणा गर्दे आएको छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणाको अनुदान नै समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई राखेको छ । यस क्षेत्रको लागि सरकारले बिभिन्न ५ शीर्षकमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान बजेटमार्फत विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारले कृषि बीमा अन्तरगतको बीमा दाबी भुक्तानी वर्षौंदेखि नगरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाको दाबीबापत पाउनुपर्ने झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि आगामी जेठ ८ बाट कृषि बीमा बन्द गर्ने निर्णय नै गरेका छन ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बिमक संघले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि बीमालेख जारी गर्न र बीमालेखअन्तर्गतको दाबी भुक्तानी दिन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदान पूर्णरूपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी नगर्नुका साथै सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी पनि नगर्ने कम्पनीहरूले निर्णय गरेका हुन् ।
बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ । यस्तै, माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि र पशु–पक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको छ । संघले अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म प्राप्त नहुँदा बीमा कम्पनीहरू जोखिममा परेको समेत जनाइएको छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै ४० करोड रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त बजेट भने लागु भएको दिनबाट स्थानीय तहमै जाने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, सरकारले किसानलाई रसायनिक मल खरिदमा सहुलियत दिने भन्दै अर्बौ रुपैयाँ अनुदान घोषणा गर्ने गरेको छ । तर, यसभन्दा अघिल्ला हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले जिम्मेवारी दिएको निकायले मल समयमा खरिद गरेर ल्याउन नसक्दा किसानले समयमा आफ्नो रासायनिक मल पाएनन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने प्रविद्धतता गरेको छ । सरकारले मल खरिदको लागि छुटट्याएको ३० अर्ब बजेटमध्ये आधा अनुदान निकासा भएर ३ लाख ४६ हजार मेट्रिकटल मल यस वर्ष आयात गरिसकेको कृषिमन्त्रालयले जानकारी दियो ।
यसैगरी, कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्ने भन्दै अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो अनुदानको पैसा पनि निकासा भएको छैन । सरकारले यसको योजना भने अगाडि बढाएको मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
