काठमाडौं । जसले घटना घटाउँछ उही व्यक्तिसँग प्रमाणको भिक्षा माग्दा त्यसले अनुसन्धानलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा ललिता निवास प्रकरणमा छर्लङ्ग भएको छ । अख्तियार प्राप्त व्यक्तिका कारण कानूनत ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषी ठहरिनुपर्ने पात्रहरु हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई । उनीहरुलै नै मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता विनासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर मालपोतबाट खरिद बिक्री गर्न मिल्ने बनाएरपछि सो जग्गा व्यवसायीहरुले खरिद गरेका हुन् । यदि व्यवसायीहरुले गलत नियत राखेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन पहल गरेको वा जालसाजी गरेको भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले निर्णय नगरेको भए मालपोतबाट व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा ल्याउन सम्भव हुने थिएन ।
‘कानुनको हात लामो हुन्छ भन्थे यहाँ त खुट्टा पो लामो र दर्हो देखियो, कानुन आफैँ लुखुर लुखुर निर्णयकर्ता र घटनाको जननीको घरदैलोमै पुगेर प्रसादरुपी प्रमाणको भिक्षा थापेर मन्दिररुपी अदालतमा चढाएर त्रिलोक मुक्तिको मार्गप्रस्तत गर्न सफल भयो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी एवं सीआईबीका संस्थापक निर्देशक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानको धर्मको मर्मलाई मर्माहतमा पारि कानुनको दफालाई दफनाएर हिसाब किताब रफादफा गर्न सफल सबैमा हार्दिक बधाई ।’
साथै राजनीतिक गिरोहको लाचार छायाँमा प्रहरीको अनुसन्धान पर्दा गलत काम गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने काम भएको समेत उनको तर्क छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ र ‘नेपालको कानुन दैवले जानून’ भन्ने आम बुझाइ र अभ्यासभन्दा वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीले फरक र भेदभावरहित ढंगले कारबाही गर्लान् भन्ने विश्वासलाई पछिल्ला घटनाक्रमले कमजोर बनाउँदै लगेको महसुस हुनथालेको समेत उनको बुझाई छ ।
पूर्व एआईजीले भण्डारीले भनेझै अहिलेको गठबन्धन सरकारको आडमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा मुख्य भुमिका खेल्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुख्य आरोपी बनाइएको छ । सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादूर गुरुङ, कैलाचन्द्र गोयल, मनोज केडिया, शिवरतन सारडालगायत उद्योगी व्यवसायीले जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन पैसा लगानी गरेको र शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीले विचौलियाको काम गरी जग्गाको खोजी गरेको भन्दै उनीहरुलाई मुख्य प्रतिवादी बनाईएको छ । अझै भन्नुपर्दा उक्त प्रकरणमा सरकारले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादूर गुरुङमाथि बढी लक्षित गरेको देखिन्छ ।
‘अहिलेको सरकारको नियत नै अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा चोख्याउने र त्यसरी चोख्याउन जग्गा खरिद गर्नेलाई फसाउन खोजिएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसरी अहिले मीनबहादूरलाई अनुसन्धानको नाममा दुई महिनादेखि थुनामा राखेर बन्धक बनाईएको र यो सरकारले उनीमाथि साधेको द्वयबाहेक अरु केही होइन ।’ घटना घटाउने मुख्य व्यक्तिलाइ अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने र व्यवसायीहरुलाई मात्रै अनुसन्धनको नाममा महिनौं दिनसम्म थुनामा राखेर उद्यमशीलता मार्ने काम भएको समेत सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
उक्त घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई दोषी देखाएको थियो । तर, अहिले सत्ता गठबन्धको आडमा सीआईबीले उक्त घटनाको अख्तियार प्राप्त मुख्य व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध छानविन गर्ने आँट गरेन । उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउन मुख्य भुमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनको आडमा उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने सर्तमा घरमै गएर प्रमाणको भिक्षा माग्ने काम भयो । र सीआईबीले सोहीअनुरुप सरकारी वकिललाई अनुसन्धानको फाइल बुझाउँदा पूर्व प्रम द्वयलाई साक्षी मात्रै राखेर २८६ जना उद्योगी व्यवसायी र पूर्व कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
ललिता निवास काण्डलाई स्मरण गर्दा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएका थिए भने नक्कली मोही खडा गरी उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप पनि उनीमाथि छ । साथै उनकै पालामा क्षेत्राधिकार मिच्दै फरक मन्त्रालयबाट जग्गाको कारोबार गराइएको थियो । यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उक्त जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गराएका थिए भने त्यसबाट मोही सिर्जना गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा सारिएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा कामय गरिएको थियो र सोही जग्गा व्यवसायीहरुले खरिद गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग गरेर ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउनेलाई उन्मुक्ति दिने तर पैसा लगानी गरेर किन्ने व्यक्तिलाई भने धरपकड र पक्राउ गरी समग्र व्यवसायीलाई तर्साउने काम भइरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
