काठमाडौं । चर्चित ललिता निवास काण्डमा जग्गा खरिद गरेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका संचालक मीनबहादूर गुरुङ ५५ दिनदेखि जेलमा छन् । सोही घटनामा २०७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छनविनगरी विशेष अदालतमा गुरुङलगायत १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त घटनामा विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका गुरुङलाई पुनः नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले किर्ते जालसाचीमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सोही प्रकरणका दोषी देखिएको भन्दै सीआईबीले ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्वसचिव र कम्तीमा १७ पूर्वसहसचिव संलग्न रहेको पुष्टि गर्दै ४ सय जनाभन्दा बढी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सीआईबीले सो घटनामा ४ सय जनाभन्दा बढी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि अहिले सरकारले गुरुङलाई निसाना बनाएको छ । ४ सयजनाभन्दा बढी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि गुरुङ लगायत १ जर्दनलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ । तर, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने मुख्य भुुमिका खेल्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरु सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने पक्राउ गरिएको छैन । उक्त घटनामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु भने हाल फरार छन् । तत्कालिन समयमा उक्त घटनामा दोषी देखिएको भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सविच कृष्णबहादूर राउतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर उनलाई भने अदालतले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सीआईबीले छानविन भनेझै उक्त प्रकरणमा किर्ते काममा भाटभेटीनका संचालक गुरुङको संलग्नता देखिएपनि उनी अख्तियारप्राप्त व्यक्ति होइनन । अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले उक्त जग्गा खरिदबिक्री गर्न मिल्ने बनाएपछि मात्रै गुरुङले पैसा लगानी गरेर खरिद गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भाटभोटेनी स्थापना गरेर सुपरमार्केट क्षेत्रमा साम्राज्य खडा गर्दै १० हजारभन्दा रोजगारी दिएका व्यवसायीलाई राज्यले अनुसन्धानको नाममा महिनौ दिनसम्म थुनामा राखेर उद्यमशीलता मार्ने काम गरेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘यदि उक्त घटनामा मीनबहादूर गुरुङ दोषी ठहरिन्छभने भने उनी माथि कारबाही हुनुपर्छ त्यसमा हाम्रो दुईमत छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई दोषी नठहरिँदै अनुसन्धानको नाममा महिनौ दिनसम्म बन्धन बनाएर राख्छ भने त्यसले उद्यमशिलतालाई मार्नेछ भने देशबाट हजारौं उद्योगी व्यवसायी पलायन हुनेछन् ।’ यसअघि निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनले पनि मिनबहादूलाई थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अनुसन्धानबाट उनी दोषी ठहरिएमा कारबाही गर्नु उपयुक्त हुने तर अनुसन्धानकै लागि व्यवसायीलाई धरपकड तथा पक्राउ गर्न नहुने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको धारणा थियो ।
उक्त घटनामा दोषी देखिएका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति (जो देशबाट भागेर जाने सम्भावना बढी छ) लाई पक्राउ नगर्ने तर जग्गा खरिद गरेकै नाममा देशमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर उद्यम गर्दै आएका व्यक्तिलाई राज्यले महिनौं दिनसम्म थुनेर समग्र उद्योगी व्यवसायी माथि त्रास पैदा गरेको छ । ‘गुरुङले भाटभटेनीमार्फत देशमै अर्बौं लगानी गरेका छन् भने सोही अनुरुप राज्यलाई कर तिर्दै हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् । उनले देशभित्र जसरी लगानी गरेका छन् सोही अनुरुप भागेर देश छाड्ने अवस्था पनि छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर उद्यमशिलता मास्ने काम गरेको छ तर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मुख्य भुमिका खेल्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति माथि भने राम्रोसँग सोधपुछ समेत गरेको छैन ।’
मिनबहादूरले भाटभटेनीलाई आफ्नो एकल निर्णयमा संचालन गर्दै आएका थिए । उनलाई अनुसन्धानको नाममा महिनौं दिनसम्म थुनामा राख्दा अहिले भाटभटेनीमा सामान सप्लाई गर्ने हजारौं उद्योगी व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने व्यसायीक वातावरण समेत विग्रन थालेको छ । मिनबहादूरले चेकमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा हजारौंको भुक्तानी रोकिनुका साथै त्यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणनै खलबलिएको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘अहिले राज्यले अनुसन्धानको नाममा मिनबहादूर मागि द्वेश साधेको देखिन्छ । उनी भागेर जाने व्यक्ति होइनन् यदि राज्यलाई उनीमाथि भागेर जान्छ जस्तो लागेमा कुनै भरपर्दौ व्यक्ति वा संघसंगठनको जिम्मा लगाएर छाड्दा हुन्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘तर दोषी नै जसरी अनुसन्धानको नाममा धरपकट गर्दै महिनौं दिनसम्म थुनियो त्यसले देशमा जसले राम्रो उद्यम व्यवसाय गर्छ राज्यले त्यसलाई सिध्याउने नियत राखेको देखियो ।’ सोही प्रकरणमा उनका श्रीमती सावित्री, छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र भतिजी सरलामाथि पक्राउ आदेश छ ।
उक्त घटनामा अख्तियारले दोषी ठहर गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धको आडमा सीआईबीले उक्त घटनाको अख्तियार प्राप्त मुख्य व्यक्ति तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराई विरुद्ध छानविन गर्ने आट गरेन । उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउन प्रधानमन्त्री द्वयले मुख्य भुमिका खेलेपनि सत्ता गठबन्धनको आडमा उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने सर्तमा देखावटी रुपमा घरमै गएर सामान्य सोधपुछ गरेको समाचार बाहिर आयो । सीआईबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धानको फाइल बुझाउँदा पनि पूर्व प्रम द्वयलाई साछी मात्रै राखेर २५० जना उद्योगी व्यवसायी र पूर्व कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएका थिए भने नक्कली मोही खडा गरी उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप उनी माथि छ । साथै उनकै पालामा क्षेत्राधिकार मिच्दै फरक मन्त्रालयबाट जग्गाको कारोबार गराइएको थियो । यसैगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उक्त जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गराएका थिए भने त्यसबाट मोही सिर्जना गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा सारिएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवकै सहभागितामा व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा कामय गरिएको थियो र सोही जग्गा व्यवसायीहरुले खरिद गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग गरेर ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउनेलाई उन्मुक्ति दिने तर पैसा लगाएर किन्ने व्यक्तिलाई भने धरपकड र पक्राउ गर्ने राज्यको नियत नै गलत भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
