काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच बिहीबार सिंहदरबारमा ७ बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमतिसँगै माइतीघरमा २ महिनादेखि चल्दै आएको सहकारी पीडितको आन्दोलनसमेत स्थगित भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।
जसमा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका गर्ने बताईएको छ । यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको बताईएको छ ।
