Logo

निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला

निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो प्रतिवेदन पेस गरे ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताइन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले यसका निम्ति निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला निकाय र आममतदाता सबैलाई धन्यवाद दिइन।

कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वच्छ, भयरहित वातावरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको बताए । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ र प्रदेशसभामा पाँच सय ५० गरी आठ सय २५ जना निर्वाचित भएको उनले जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभामा ३३ दशमलव १० प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको उनको भनाइ छ ।

आयोगले आगामी पुस २ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने जनाएको छ ।

सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए । आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

के छ नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ९४० मा उपधारा ९२० वा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा ९५०मा उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (६)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उपाधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ ।

उपधारा (८)मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL
NTC