काठमाडौं । उद्योग विभागले चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म २९५ उद्योगलाई निर्यातमा अनुदानका लागि सिफारिस गरेको छ । निर्यातमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार उद्योग विभागले सम्बन्धित बैंकहरुमा उद्योगीहरुका लागि भ्यालु एडिसनसहतिको सिफारिस गरिदिएको विभागका प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि निर्यातमा अनुदान वितरण गर्नकै लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म उक्त रकम उद्योगीहरुलाई वितरण भइसकेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम वितरण गरिसकेर थप ७० करोड अपुग भएको जानकारी विभागमा पठाएको प्रवक्ता उपाध्यायले बिजखबरलाई जानकारी दिईन ।
पछिल्लो समय बढ्दो आयात र यसले निम्यात्एको व्यापार असन्तुलनलाई निर्यात प्रर्वद्धन गरी सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले कार्यविधि नै बनाई लागु गरेको उक्त व्यवस्थाले नेपालको वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने उद्योगी र सरकारको बुझाई छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपाली वस्तु सम्बन्धित देशमा पुर्याउनका लागि निर्यातमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा १५ वस्तुको आयातमा आयातमूल्यको ५ प्रतिशत र ११ वस्तुको आयातमा आयात मूल्यको ३ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार नेपाली शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन भएका वस्तुहरु निर्यात गर्दा त्यस्ता वस्तुलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाइने उल्लेख छ ।
यस्तै स्वदेशी उत्पादन तर, कम्तिमा एक चरणको प्रशोधन प्रक्रिया पूरा गरेको वा कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका लागि भने ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्दै ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुहरुको सूची १२ पुर्याएको छ भने ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुहरुमा पनि केही लचकता अपनाएर ५ को सट्टा ८ प्रतिशत बनाउँदै शतप्रतिशत नेपाली वस्तु नभएपनि पाईने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सोहीअनुसार उद्योग विभागमा सम्बन्धित उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदान पाउने गरी स्वघोषणा गर्ने गर्दछन् । उद्योगीहरुको स्वघोषणा अनुसार विभागले कम्तिममा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ३ प्रतिशत वा ८ प्रतिशत नगद अनुदा पाउने भनी वर्गिकरण गरी सोही अनुसारको सिफारिस सम्बन्धित उद्योगीहरुले कारोबार गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिदिन्छ । पुनः सिफरिस गरिएको बैंकमा सम्बन्धित उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापन पत्र र उद्योग विभागको सिफरिससहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । सोही अनुसार बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ । तर, चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरिएको ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको र अझै ७० करोड अपुग रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकले उद्योग विभागलाई पठाएको छ । सोही अनुसार उद्योग विभागले पनि अर्थमन्त्रालयमा निर्यातममा अनुदान दिनुपर्ने ७० करोड रकम अपुग भएको र अपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरिसकेको विभागका प्रशासन तथा सुविधा शाखाका शाखा अधिकृत मिलन कार्कीले बताए । उनका अनुसार विभागले राष्ट्र बैंकको माग अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयसँग माग राखेको छ ।
यसअघि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ३२ उद्योगले ३६ करोड ३९ लाख २९ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान पाएका थिए । त्यसको पछिल्लो बर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ७२ उद्योगले ८४ करोड ४८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान पाएका थिए । तर, गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा भने उद्योग विभागले ५ सय ६ उद्योगका लागि १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यातमा नगद अनुदानका लागि सिफरिस गरिएको थियो ।
तर, चालु आवको हालसम्म उद्योगहरु घटेपनि रकम भने बढेर १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । शाखा अधिकृत कार्कीका अनुसार चालु आवमा सिफारिस गरिएको २ सय ९५ उद्योगमध्ये अन्तिमसम्म नयाँ दर्ता भएका केहि उद्योग थपिन पनि सक्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालले गर्ने कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ । यस्तै असन्तुलनका कारण नेपालको व्यापारघाटा बर्षेनी उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई कम गर्न निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको खास्सै प्रभावकारिता भने निर्यात व्यापारमा देखिएको छैन ।
उद्योग विभागका अधिकारीहरुका अनुसार चालु आवमा पनि धेरैजसो अनुदान गलैँचा, पश्मिना, हस्तकलाका सामग्रीलगायतले पाउने देखिएको छ । यी वस्तुको भ्यालु एडिसन बढी भएपछि यस्ता वस्तुले बढी अनुदान पाउने गरेका छन् ।
