काठमाडौं । ‘इन्डक्सन’को प्रयोग बढाउन मूल्य घटाउने तयारीबढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातले बढाएको व्यापारघाटा र उच्च विद्युत उत्पादनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय उर्जा प्रयोगमा सबै पक्षले जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय बढेको विद्युत उत्पादन र सोहीअनुसार बजारको कमीका कारण बर्षायाममा विजुली खेर जाने अवस्था छ । सही सदुपयोग र खपत गर्न नजान्दा नेपालमै उत्पादन हुने विजुली खेर जाँदै गर्दा इन्धनको आयात दिनानुदिन उकालो लागिरहेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको पनि छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र २०७५ तथा पन्ध्रौं योजना आधारपत्र मुख्य हुन् । यी नीति तथा कार्यक्रमहरु नेपालमा उत्पादित विजुलीको भरपर्दो खपत बढाउनेतिर केन्द्रित छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र २०७५ ले भने परम्परागत ऊर्जाका स्रोत दाउरा, गुइँठा, कृषि पातपतिंगर तथा खनिज इन्धनलाई विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तत्कालीन उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को अवधारणा अघि सारेका थिए । तर, सोहीअुनसार कार्यविधिहरु नबन्दा र सरकारको वेवास्ताका कारण सो अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था छ ।
सरकारले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोमा सुविधा दिने गरी ल्याएका आफ्ना कार्यविधि तथा अनुदानको सदुपयोग गर्न नसकेपनि निजी क्षेत्रका व्यवासायीहरुले यसको प्रयोग बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यता निजी क्षेत्र पनि सरकारले यस्ता कदमहरु समयमै नचल्दा पछि भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्तित छ ।
सरकार तथा अन्य विभिन्न निकायले विद्युतीय खपत घरायसी प्रयोगबाटै बढाउन सकिने गरी अनुदानमा वितरण गरिने विद्युतीय चुलो भने पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोगमा बढावा दिन र उपभोक्तालाई यसको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न गरिने यस्ता क्रियाकलापहरुमा निश्चित क्षेत्रका र पहुँचवालाको हालिमुहाली हुने सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा अनुदानमा वितरण गरिएका विद्युतीय चुलो कतिपय स्थानमा पहुँचवालाले मात्रै पाएको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणका लागि दिईने यस्तो सुविधा पहुँचवालाले लिइदिदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको र यसको विस्तारमा कठिनाई भएको उनले बताए । यसको प्रयोग बढाउन खासगरी सबै क्षेत्रका मानिसलाई प्राविधिक ज्ञान दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैका लागि अनुदानमा विद्युतीय चुलो बाँड्दै ज्ञान पनि दिने गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय निश्चित समुदाय यस्तो सुविधाबाट बन्चित भईरहको उनको भनाई छ ।
विद्युत बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सामुदयिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले हालसम्म विभिन्न स्थानमा गरी अनुदानमार्फत २ हजार ४ सय बढी विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ । हालसम्म महासंघले अनुदानमार्फत काभ्रेका २ हजार ४ सय ७० घरधुरीमा विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको महासंघका अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन् । महासंघले विद्युतीय चुलोमा मात्रै अनुदानवापतको साढे २ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, यस्तो अनुदान निश्चित घरमुलीले नपाएर गाउँकै अली टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुले मात्रै पाएको उनको गुनासो छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सरकारका तर्फबाट विभिन्न समयमा अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने गरेको छ । यसरी अनुदानमा चुलो बाँड्दा पहुँचवाला वा चिनजानकै मान्छेलाई बढी पर्ने गरेकाले पनि सरकारको कदमको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन् ।
सरकारले विद्युतीय खपत बढाउनकै लागि गत आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै विद्युतीय सवारीसाधनदेखि उपकरणसम्म १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसमा विद्युतीय चुलो पनि परेको छ । तर, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले भन्सार दर १ प्रतिशत पनि हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसले नेपालमा विद्युतीय चुलो सस्तोमा पाईने र सर्वसाधारणले पनि यसको प्रयोग बढाउन सक्ने महासंघका अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यदि नेपालमा विद्युतको खपत घरायसी प्रयोगदेखि नै बढाउने हो भने विद्युतीय चुलो आयातमा निशुल्क भन्सार र भ्याटमा छुट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारमा उपलब्ध चुलोको लागत घटाई सर्वसाधारणले पनि खरिद गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।’
महासंघले यसका लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग पनि लबिङ गरिरहेको उनले बताए । महासंघले अर्थमन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर विजुली चुलोमा शून्य भन्सार र भ्याट छुटको माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी आवको बजेटमा यी मागहरु समेटिउन भन्ने चाहना महासंघको रहेको उनको भनाई छ । ‘कि नेपालमै विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्नुपर्छ र नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो प्रक्रिया लामो भएकाले आयात हुने विद्युतीय चुलोमा सम्पुर्ण छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ हाल महासंघले चितवनलगायतका जिल्लामा ११ हजार बढी विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले पनि इन्डकसन चूल्होमा मूल्य घटाएर विद्युत खपत बढाउने योजनाअनुरुप काम गरिरहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
