GBIME

आफ्नै भवन नहुँदा प्राधिकरणका अर्थ स्टेशनदेखि एमडीएमएससम्मका योजना अलपत्र, वार्षिक २ करोड बढी भाडामा खर्च


बिजखबर संवाददाता
8 February, 2022 9:40 am

nta

काठमाडौं । नेपालको दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आफ्नै भवन नहुँदा विभिन्न समस्या झेल्दै चलिरहेको छ । हरेक वार्षिक कार्ययोजनामा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजना तय गर्दै आएको प्राधिकरणको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजना भने विभिन्न कारणले अलपत्र पर्दै आएको छ ।

NLIC
LAXMI

वार्षिक खर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने प्राधिकरण भने आफ्नै भवन नहुँदा आवश्यक उपकरण र सेवा विस्तारका लागि सकस झेलिरहेको छ । प्राधिकरणलाई अहिले आफ्नै भवनमा सर्न हतारो छ । तर, रेडियो नेपालले दिने भनेको जग्गाको अझै टुंगो लागेको अवस्था छैन । जसका कारण प्राधिकरणले हाल राष्ट्रिय नाचघरको भवनमा मासिक करिव १७ लाख रुपैयाँ बढी भाडा तिरेर कार्य संचालन गरिरहेको छ ।

बर्षाैँदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएको प्राधिकरणले जग्गा नपाएका कारण आफ्नो भवन निर्माण गर्ने योजना अलपत्र मात्रै परेन अन्य उपकरण र सेवाहरु राख्ने प्रक्रियासमेत अलपत्र परेको अवस्था छ । जग्गा खोज्दैमा बषौं विताइसकेको प्राधिकरणले भेटिएको जग्गामा पनि विवादका कारण काम हुन नसक्दा र जग्गा पास हुन नसक्दा भवन बनाउन नसकेको देखिन्छ । जसका कारण प्राधिकरणले बार्षिक करिव २ करोड बढी रकम भाडावापत तिरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

प्राधिकरण विस २०७८ बैशाख २ गतेदेखि जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय नाचघरमा सरेको थियो । प्राधिकरणले हाल उक्त भवनको मासिक १७ लाख रुपैयाँ हिसावले भाडा तिरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक २ बर्षमा प्राधिकरणले संस्थानलाई १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाएर तिर्नुपर्नेछ । यसरी प्राधिकरणले १० बर्षसम्म अर्थात २०८८ सालसम्म संस्थानलाई करोडौं रुपैयाँ भाडावापत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले संस्थानलाइ तिर्नुपर्ने उक्त रकम आफ्नै भवन भएको खण्डमा बचत हुने रकम हो । यसका लागि प्राधिकरणले प्रत्येक बर्षका आफ्ना बार्षिक कार्ययोजनामा आफ्नै भवन बनाउने भन्ने बुँदा छुटाउँदैन । यसरी प्रत्येक बर्ष योजना बनाउँदा पनि काम भने शून्यसरह छ ।

प्राधिकरणले आफ्नै भवन भएको खण्डमा स्याटेलाइट परीक्षण गर्न सकिने गरी अर्थ स्टेशन, मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली राख्ने भवन पनि बनाउने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुसार नै जग्गा खोजिरहेको प्राधिकरणलाई सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको नाममा रहेको जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको भएपनि हालसम्म उक्त जग्गा विवादका कारण प्राधिकरणले आफ्नो काम भने गर्न पाएको छैन । जसका कारण एमडीएमएस, स्याटेलाइटका लागि आवश्यक अर्थ स्टेशनलगायतका संरचना निर्माण पनि अन्यौलमा परेको छ ।

सरकारले रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको ३ बर्ष बितेको भएपनि विवादका कारण प्राधिकरणे मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडावापतको तिर्नुपरेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय भने प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको जग्गा मिल्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ । रेडियो नेपालले जग्गाको विवाद अदालतमा पुगेर टुंगो लाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै केहीदिन अघि मात्रै जानकारी पठाएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको प्राधिकरण प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दिपेश आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यसबीचमा बबरमहलस्थित हुलाकको जग्गा लिने प्रक्रिया केहि हदसम्म अघि बढेपनि आवश्यक जग्गा नभएपछि छोडिएको थियो । तर, पछिल्ले समय रेडियो नेपालले नै सकारात्मक सन्देश आउनेगरी जानकारी पठाएको उनले बताए ।

के हो खुमलटार जग्गा विवाद ?

विस २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र आईटी पार्कलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २०७६ असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने खुमलटारको जग्गामध्ये ४२ रोपनी जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो भवन र स्याटेलाईटका लागि अर्थ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । निर्णय भएको महिनौं वित्दापनि प्राधिकरणले रेडियो नेपालबाट उक्त जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेपछि कमलादीस्थित रहेको कार्यालय सार्ने योजना बनाएर र नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २ बर्षअघि नै प्राधिकरणलाई उक्त जग्गा दिनेगरी निर्णय गरेपनि रेडियो नेपालले भने प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन । निर्णय हुनुपूर्व नै रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले निजी कम्पनीलाई उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि भाडामा र्दिसकेका थिए । सरकारका अन्य कुनै निकायलाई जानकारी नै नदिइ भाडामा लगाइएको उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई दिन खोज्दा भाडामा लिएको निजी कम्पनीले विरोध गरेपछि हालसम्म उक्त जग्गाको विवाद कायमै छ । जसका कारण न रेडियो नेपालले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ, न प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउन पाएको छ । रेडियो नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राधिकरणलाई दिन रेडियो नेपालले भाडामा दिएको कम्पनीसँग सम्झौता खारेज पनि गरेको थियो । तर, सम्झौता खारेज गरेसँगै ३० बर्षका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्झौता गरेको कम्पनी अदालत पुगेपछि हाल ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

अदालतबाट टुंगो लाग्ने संकेत

सरकारले निर्णय नै गरिसकेको बिषय भन्दै रेडियो नेपालले खुमलटारको जग्गा प्राधिकरणलाई बुझाउन धेरै मेहनत गर्याे । तर, उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि भाडामा पहिल्यै लिइसकेको भन्दै निजी हाउजिङ कम्पनी कुबेर ज्ञान हाउजिङले ललितपुर जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपश्चात रेडियो नेपालले उक्त रिटविरुद्ध भ्याकेट हालेपनि हालसम्म अदालतबाट कुनै निर्णय नआईसकेको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गरिसकेपछि रेडियो नेपालले जसरी पनि जग्गा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यत्तिकै बसेको छ । तर, यसको फैसला गर्न गत १३ गतेको पेशी तोकिएको थियो । कोरोनाका कारण उक्त पेशी पुनः सरेर आगामी २७ गतेसम्मका लागि सारिएको कार्यकारी निर्देशक केसीले बिजखबरलाई बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL