काठमाडौं । ग्राहक व्यवस्थापन नहुँदा स्मार्ट टेलिकमको खारेज गर्ने भनिएको कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी हाललाई रोकिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले तत्काल कम्पनीको सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीको व्यवस्थापनको उपाय नटुंगिएकाले यसको लाईसेन्स केही समय पर्खेरमात्रै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म स्मार्टको ग्राहकसंख्या २३ लाख ६७ हजार छ । तत्काल कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गर्नेवित्तीकै उक्त ग्राहकहरुलाई संचारविहिन हुनुपर्ने अवस्था आएपछि केहिदिन पर्खेर यसको व्यवस्थापनको उपय गरेर मात्रै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘सेवा विस्तार नगर्ने र लगानी पनि नबढाउने कम्पनीको लाइसेन्स रोकेर राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीसँग आवद्ध भएका ग्राहकको व्यवस्थापन गरेर मात्रै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’
ग्राहक व्यवस्थापनका लागि अझै कम्तीमा १ हप्ता अरु लाग्ने भएपछि त्यसपश्चात मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिने उनले बताए । ‘कम्पनीको सेवा पुगेका र सेवाग्राही भएका स्थानहरुमा अन्य सेवाप्रदायकको सेवा विस्तार गरी ग्राहक रिप्लेस गरिने काम आगामी एक हप्तामा गरिने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामीले यसको लाईसेन्स खारेजै गर्नेछौं ।
यसबीचमा संचार मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि बढाएको छ । यसलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर स्वकिृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाईएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त नियमावली पास भएर आएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज नै हुने अध्यक्ष खनालले बिजखबरलाई बताए । तर, मन्त्रिपरिषदले उक्त नियमावली पास नगरेपनि आगामी एक हप्तामा प्राधिकरणले नै ग्राहक व्यवस्थापन गरेर लाईसेन्स खारेज गर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदमा गएको नियमावली पार नभएपनि हामी कम्पनीको लाईसेन्स खारेज भने गर्छौैं,’ उनले भने । तर, बक्यौता उठाउने काम भने सरकारी बाँकी उठाउने प्रक्रिया अनुसार उठाइने उनले बताए ।
उनका अुनसार उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम कसरी आफ्नो अधिनमा लिने, ग्राहकलाई सेवा कसरी दिने, पूर्वाधार के गर्ने, फ्रिक्वेन्सी के गर्नेलगायतका बिषयहरु अघि बढ्ने छन् । कम्पनीले विभिन्न शीर्षकका बाँकी करिव ७ अर्व बढि बक्यौता प्राधिकरणलाई नतिरेपछि प्राधिकरण कम्पनीको लाईसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको हो ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ साउन १३ मा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले उक्त बक्यौता रकम तिरेन ।
तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको थियो । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले यसपटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको लागि पुस १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।
