GBIME

निर्माण व्यवसायीले उर्जामन्त्रीलाई सुनाए समस्या, उर्जामन्त्रीले भनिन-व्यवसायीहरुबाट सरकारले ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ


बिजखबर संवाददाता
13 August, 2021 5:21 pm

काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट सरकारले ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएकी छन् ।

Bajaj
NABIL
YAMAHA

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रवार भएको भेटमा मन्त्री भुसालले निर्माण उद्योगको हितका लागि आचार संहिता जारी गर्न महासंघलाई सुझाव दिइन । महासंघका सुझावहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।

मन्त्री भुसाल समक्ष महासंघले व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेट सहित समसामयिक विषयमा आफ्ना लिखित सुझाव पेश गरेको हो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा मन्त्री भुसाललाई बधाई दिँदै उहाँको कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना पनि दिएको छ ।

sarbottam

बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरुको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय मानी कन्स्ट्रम्शन होलिडेको रुपमा लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । गत वर्ष २०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने महासंघले जनाएको छ । गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ ।

विकास निर्माण कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको हकमा बैंक ग्यारेण्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलाग्ने भनी उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यस सम्बन्धमा गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हँुदा यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तत्काल गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाईनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएकाले खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका अधिकांश राष्ट्रिय गौरव लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेकोले ती योजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि अरबौ अरब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा संचालन हुन नसकी ठप्प रहेकोले ती आयोजानाहरुमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले मन्त्री भुसालसमक्ष राखेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष टेकबहाहदुर सेठी, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका महासचिव दिनेश सिंह, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उपनिर्देशक आशित अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

MBL