Logo

तेस्रोपटक पनि असफल बन्दै प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा, छ वर्षदेखि किन भयो सरकार असफल ?

तेस्रोपटक पनि असफल बन्दै प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा, छ वर्षदेखि किन भयो सरकार असफल ?



काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्यमार्फत साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, साउन चालू आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ दिन भइसक्दासम्म पनि बजारमा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धको छनक पनि देखिएको छैन् । हुन त सरकारले योसहित तेस्रो पटक प्लास्टिक झोलामा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । यसरी बेलाबेलामा घोषणा गर्ने तर सोअनुसार घोषणा कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्तिले बजारमा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्न नसकेको जानकार बताउँछन् ।

चालू बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आजभन्दा ३ दिनअघि नै प्लास्टिक झोला प्रयोग, उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिवन्ध लागिसक्नुपर्ने हो । तर, प्लास्टिक झोला उत्पादकहरुको हठ र सरकारी पक्षको कमजोर प्रतिबद्धताका कारण पछिल्लो ६ बर्षदेखि नै यो घोषणा तुहिँदै आएको छ ।

सरकारले विस २०७२ सालको बैशाख १ गतेबाट प्लास्टिक झोला मुक्त शहर बनाउने घोषणा गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन पनि राम्रै गतिमा अघि बढिरहेको थियो । १२ दिन जति कार्यान्वयन भएको यो व्यवस्थाले काठमाडौं शहरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त शहरको रुपमा परिचित गर्न लागेको बेलामा एक्कासी बैशाख १२ गते महाभूकम्पले तत्कालीन समयमा यो घोषणा यतिकै आझेलमा पर्यो । एकातिर प्लास्टिकजन्य उद्योगीको विरोध र त्यसमाथि भूकम्पका कारण सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिन सकेन र कार्यान्वयन भएको व्यवस्था पनि पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्कियो ।

त्यसपछि विस २०७५ सालमा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पहलहरु अघि बढाईए । तर, त्यसबेला पनि उपयुक्त पहल र घोषणानुसार कार्यान्वयनको पाटो राम्रो नहुँदा यो व्यवस्था कायम हुन सकेन । जसका कारण पछिल्लो समय प्लास्टिक झोलाको प्रयोग झन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसैक्रममा चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्य पढ्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसको प्रतिवन्धमा कडाई गर्ने बताएका थिए । यसका लागि विभिन्न शपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा, सुती वा जुटको झोला प्रयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो । यस्तै प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुलाई पनि सहज वातावारण बनाउन नयाँ उपकरण प्रतिस्थापनका लागि उपकरण आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, चालू आवअगावै नयाँ सरकार आएपछि यो घोषणा पुनः ओझेलमा परेको वातावरणविदहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर बढ्दै गईरहेको प्लास्टिकजन्य फोहोरले मानव स्वास्थ्य तथा बायुमण्डलमै नकारात्मक असर परिरहेको हुँदा धेरै देशहरुले प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । नेपालमा पनि प्लाष्टिकजन्य फोहोरका कारण समस्या बढदै गएको भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष बलियो समस्या थप चर्किदै गएको छ । प्लास्टिक उद्योगीहरु पनि बजारमा माग रहेसम्म झोला उत्पादन गरिरहने बताउँछन् । यसका लागि पहिले बजारमा नियमन गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL