काठमाडौं । पछिल्लो २ बर्षयता यातायात व्यवस्था विभागमा ४ जना महानिर्देशक परिवर्तन भए । यस अवधिमा सेवाग्राहीले भने विभागको सेवामा कुनै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
विभागमा महानिर्देशक परिवर्तन भइरहेपनि सेवाग्राहीले पाउने सेवासुविधामा उही पुरानै झमेला, अव्यवस्था र ढिलासुस्ती कायमै छ । यातायात क्षेत्र सम्बद्धहरुले नयाँ महानिर्देशक परिवर्तन भएर आएपछि लाइसेन्स वितरण, यातायात व्यवस्थापनलगायतमा सुधार हुने आशा र अपेक्षा गर्ने गरेका छन् । तर, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको’ भनेजस्तै विभागमा भने परिवर्तनको छनक पनि पाइँदैन् ।
विभाग किन सधै उही अव्यवस्था, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको जालेमा रुमलिएको छ त ? यो प्रशनको जवाफ भने सीधा छ । विभागको दूरावस्थाको कारण विभागको तालुकदार मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । महानिर्देशकहरु मन्त्रीले नै सिफारिस गरेर आउने भएकाले मन्त्रीले भनेको मान्नैपर्ने बाध्यता र हस्तक्षेपले विभागमा महानिर्देशकले आफ्नो क्षमताअनुसार काम नै गर्न सक्दैनन् ।
विभागमा मन्त्रालय र मन्त्रीको आनावश्यक हस्तक्षेप र चासो भने विभागले गर्ने विभिन्न कामबाट आउने मोटो कमिसन रहेको विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री र मन्त्रालय विभागमा हावी हुँदा विभागबाट हुने कार्यसम्पादनमा भद्रगोल स्थिति उत्पन्न भएको र जनताले सास्ती पाएको विभागका अधिकारी बताउँन् । यस्तो प्रवृत्तिको शिकार महानिर्देकहरु नै भइरहेको विगतका गतिविधिले स्पष्ट पार्छ । कतिपय महानिर्देशक भने विभागलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएर मन्त्रीसँगको साँठगाँठमा रमाउँछन् ।
मन्त्रीहरुको हस्तक्षेपका कारण विभागमा आएर जनताका पक्षमा काम गर्न चाहनेहरु पनि निराश हुनेपरेको अवस्था छ । यसको उदाहरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्राईको हकमा पनि लागु भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने अभियान चलाएका उनलाई विस २०७५ जेठ ११ विभागबाट हटाइयो । विसं २०७३ साल फागुन २१ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पद सम्हाल्न आइपुगेका उनले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्यका लागि र विभागको सुधारमा सक्दो काम गरे । तर, त्यसै अवधिमा भौतिक मन्त्रालयमा रघुबीर महासेठ मन्त्री नियुक्ति हुनेवित्तिकै उनको पद धरापमा पर्याे । मन्त्री महासेठलाई भट्टराइले यातायात सिण्डिकेट अन्त्य गरेको मन परेको थिएन । त्यसपश्चात मन्त्री महासेठले आफ्नो इच्छाविपरित यातायात व्यवसायीको तगारो बनेको भन्दै उनलाई मन्त्रालय तानेका थिए । तर, मन्त्रालयमा पनि उनलाई नराखी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनः सरुवा गरिएको थियो । त्यहाँ पनि आफ्ना नजिकका आफन्तहरुलाई सरुवा बढुवामा रुपनारायण भट्राई तगारो बन्ने देखिएपछि भौतिक मन्त्री महासेठले फरि भट्राईलाई आफ्नै मन्त्रालयमा तानेका थिए ।
त्यसपछि विभागमा प्रदेश नम्बर २ अर्थात मन्त्री महासेठकै क्षेत्रका सहसचिव लावण्यकुमार ढकाललाई विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरियो । उनले अघिल्ला महानिर्देशक रुपनारायण भट्राईले अघि सारेको यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रक्रिया थाती राखे जसका कारण विभिन्न समितिमा आवद्ध यातायात व्यवसायीहरु मालामाल भए । मन्त्रीले नै मन पराएको मान्छे विभागमा महानिर्देशकको रुपमा आएपछि मन्त्रीलाई रिझाएका यातायात व्यवसायीलाई ‘के खोज्छस कानो आँखो’ भने जस्तै भयो । विभागमा २०७५ साउनदेखि फागुनसम्म ७ महिने कार्यकालमा उनले व्यवसायीका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला त्यसअघि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टरलाई पुनः लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिइयो । तर, भारतीय कम्पनीले सेवाग्राहीको मागभन्दा पनि मन्त्रीको भलाईका लागि बढी काम गर्दा लाइसेन्स वितरण र आपूर्तिमा चरम समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
लावण्य कुमार ढकालको सरुवापछि विभागमा २०७५ फागुनको २७ गते नयाँ महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल नियुक्त भए । उनले पदभार ग्रहण गरेको तत्कालीन समयमा चरम समस्यामा परेको लाइसेन्स वितरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि भारतीय कम्पनीले अटेर गरिरहँदा उनले नेपाली कम्पनी मालिका इन्कर्पाेरेटलालाई लाइसेन्स छपाईका लागि जिम्मा दिएका थिए । जसका कारणसेवाग्राहीहरुलाई सरल पनि भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको कार्य हेर्दै उनले गोंगबुस्थित नयाँ बर्षपार्कबारे छानविन गर्ने कार्य पनि अघि बढाउने बताएका थिए । तर, नयाँ बसपार्कको जग्गा र त्यसको अवस्थाबारे छानविन गर्ने भन्नेवित्तिकै उनलाई विभागबाट २ पटक सरुवाको कागज थमाई सूचना आयोगमा पठाइयो । गोंगबुमा रहेको बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बसपार्कको जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ जसको छानविन गर्ने तयारी उनको थियो । तर उनलाई यहि विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले २०७६ साउन २६ गते अर्थात ५ महिनामै विभागबाट सरुवा गरेर सूचना आयोग पुर्याएका थिए । हाल दाहाल वैदेशिक रोजगार विभागमा छन् । त्यसपछि पुनः २ जना नयाँ महानिर्देशक आए ।
त्यसपछि विभागमा महानिर्देशक बनेका गोगनबहादुर हमालको छोाटो कार्यकाल पनि जनतालाई समयमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेर नै गयो । नत उनले विभागको सुधारमा केही काम गरे न त यातायात क्षेत्रको सुधारमै काम गरे । हमालको कार्यकाल पनि मन्त्रालय र मन्त्री बसन्त नेम्वाङको खटनपटनमै सकियो । उनकै समयमा भएको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीले लाइसेन्स नपाउने समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । यसपछि विभागको जिम्मेवारीमा आएका नमराज घिमिरेले पनि हाल मन्त्रालयको खटनपटनै काम अघि बढाइरहेका छन् । नयाँ सरकार आएसँगै अब नयाँ मन्त्री को आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा छन् उनी ।
लाइसेन्सको सट्टा चिर्कटोको भर
यसरी मन्त्रालयले विभागको कार्यप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दा विभागसम्बद्ध सेवाग्राहीले भने ठुलो दुःख व्यहोर्नुपरेको छ । नयाँ महानिर्देशक आउने र माथिको आदेशमा विभागका कामहरु र व्यवस्थाहरु नै परिमार्जन गरेको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा पर्न जान्छ । जसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो लाइसेन्स वितरण । विस २०७२ सालमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा वितरण गर्न लागिएको अत्याधुनीक स्मार्ट लाइसेन्सको झमेला पुरानै अवस्थाको छ ।
मन्त्री रघुबीर महासेठ रहँदासम्म भारतको चेन्नेईस्थित मद्रास प्रिन्टरले विभागलाई स्मार्ट लाइसेन्स, लाइसेन्स छाप्ने मेशिन, सफ्टवेयरको जिम्मालगायत पाएको थियो । जसका कारण लाइसेन्सको आवेदन दिएको १ देखि डेढ बर्षसम्म ट्रायल पास हुनेबेला दिईने राजस्व बुझाएको चिर्कटो लिएर सेवाग्राहीले सवारी चलाउने गर्दथे । हाल पनि त्यही समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
गत बर्षदेखि केहि सहज भएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पछिल्ला दिनमा भने लाइसेन्सकै कमीका कारण झन जटिल बन्दै गएको हो । यसरी विभागमा आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स नभएपछि लाइसेन्स नविकरण गर्न गएका सेवाग्राहीको हातमा राजस्व बुझाएको चिर्कटो थम्याईन्छ, तर चिर्कटो दिईएका सेवाग्राहीलाई कहिले लाइसेन्स पाईने हो जानकारीसम्म दिईँदैन ।
किन भयो झमेला ?
अघिल्लो पठकको लकडाउनमै सकिएको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवश्यक स्मार्ट कार्ड आपुर्तिका लागि गत बर्षको साउनमा टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । १४ लाख कार्ड आपुर्ति गर्ने टेण्डर फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले लाईसेन्स आपुर्ति गर्ने जिम्मा पाएपनि लाइसेन्सको चिपमा राख्ने डाटा पर्सनलाईजको जिम्मा भने भारतीय कम्पनी मद्रासकै छ । जबसम्म मद्रास प्रिन्टरले विभागमा उपलब्ध सेवाग्राहीको पर्सनल डाटाहरु सफ्टवेयरमार्फत पर्सनलाईज गर्दैन तवसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले उताबाट कार्ड पठाउँदैन ।
यसरी गत माघमै आइसक्नुपर्ने कार्ड मद्रास सेक्युरिटीकै कारण ढिलाई भएको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुषाल बताउँछन् । उनका अनुसार हाल कार्ड सकिएर नयाँ त के पुराना सेवाग्राहीलाई नविकरण गरेर दिने पनि कार्ड बाँकी छैन । यस्तो बेलामा भारतीय कम्पनीले डाटा पर्सनलाईजमा गरेको ढिलाईले झन संकट उत्पन्न भएको छ । तर, अब यसको हल भईसकेकाले चाँडै कार्ड आउने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् ।
सेवाग्राहीलाई प्रोभिजनल कार्ड
यातायात व्यवस्था विभागले फ्रान्सेली कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवश्यक स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराएपनि नयाँ सेवाग्राहीलाई भने १ बर्षका लागि प्रोभिजनल कार्ड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । उक्त कार्ड नेपालमै निर्मित हुने र क्युआर कोडमार्फत सेवाग्राहीको बारेमा जानकारी लिन सकिने छ ।
हाल विभागमा ७ लाख बढिले अनलाईन आवेदन दिएका छन् । तर सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पुर्ण रुपमा नखुलेकाले हाल अनलाईन आवेदन र लाइसेन्सको ट्रायल खोलिएको छ्रैन । विभागका प्रवक्त भुषालका अनुसार विभाग लाइसेन्सको अनलाईन आवेदन र ट्रायल खुलाउन सिसीएमसीको निर्णय कुरीरहेको छ । ‘जबसम्म विद्यालय कलेज पुर्ण रुपमा खुल्दैनन् तवसम्म लाइसेन्सको ट्रायल र आवेदन पनि खुल्दैन,’ उनले भने, ‘जसको निर्णय सीसीएमसीले गर्नेछ हामी त्यसैको पर्खाईमा छौं ।’
