काठमाडौं । नाकाबन्दी र तराइ आन्दोलन अझै लम्बिए उद्यमी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी व्यवसायी तथा विज्ञहरुले दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालय,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपालआर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर’ अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै विगत ३ महिना देखिको नाकाबन्दी र बन्द हडतालका कारण तराई क्षेत्रमा रहेका २ हजार २ सय कलकारखाना तथा व्यवसायहरु बन्द रहेको गुनासो गरे । त्यस्तै सीमापारी रोकिएका हजारौं ट्रक तथा कण्टेनरको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना तिर्नका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भए पछि व्यवसायीहरुको धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको उनीहरुको भनाइ छ । अहिलेकै जस्तो खराब स्थिति कायम रहे ‘एक देश एक प्रदेश’को नारा लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्ने उनीहरुको चेतावनी थियो ।
सो अवसरमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले १ खर्ब भन्दा बढीको सामान सीमापारी रोकिएको जानकारी दिए । ‘करीब ३ लाख रुपैयाँ पर्ने कण्टेनरको बिलम्ब शुल्क नै ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ उनले भने ,‘कतिपय कच्चापदार्थ र खाद्य सामग्री नष्ट भएका वा विग्रेका छन् ।’ नाकाबन्दीको १ सय दिनमा नेपाली उद्योग व्यवसायमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको उनले जानकारी दिए । साथै मुलुकमा संघियता नफापेको समेत उनले बताए ।
बन्द उद्योगले तलब र बैंकको ब्याजदर तिर्न पनिव्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको उनले बताए । नाकाबन्दी र बन्द अबरोधका कारण मुलुकभर कालोबजारी मौलाएको र त्यसले अर्थतन्त्रमागम्भीर असर पारिरकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकार राजश्वमुखी भएको आरोप लगाए । समस्या यति लामो समय लम्बिँदा पनि सरकार उचित सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै उनले ‘आत्मनिर्भरता उन्मुख अन्तरनिर्भरता’तर्फ जानका लागि योजना बनाउन सुझाव दिए । एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे । ‘केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिन हुँदैन,’उनले भने ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजश्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ । भैरहवापारी ३ हजार भन्दा बढी र मेचीभन्सार पारी १ सय २५ ट्रक तथा कण्टेनर रोकिएको र वीरगञ्जपारी त झन १० किलोमिटर भन्दा बढी नेपालभित्रने ट्रक र कण्टेनरको ताँतीलागेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकहरुमा तरलताथुप्रिएको बताए ।
व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासिनभएको गुनासो गरे । सिंहदरबारमा सौर्य ऊर्जाकालागि घोषणा गरेको परियोजना वर्षौं वित्दा पनि कार्यान्वयन हुननसकेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको र त्यसकालागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको बताए । नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको समस्या भन्दै उनले यसअघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधानन खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुखपाउनु परेको उनको भनाइथियो ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर रहेको र त्यसका लागि आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता पनिव्यक्त गरे । अन्तक्र्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बन्दै गएको बताए । सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएको र त्यसको समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
