काठमाडौँ । Gen-Z आन्दोलनको बेला क्षति बेहोरेका व्यावसायिक प्रतिस्ठान हरुका लागी सरकारले निम्न लाभ/राहत प्याकेजका बुँदाहरू ल्याएको छ, सदुपयोग गरौ।

१. कर सम्बन्धी व्यवस्था :

– क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनःआयात गर्दा भन्सार/अन्तःशुल्कमा ५०% छुट।

– पहिले नै भन्सार शुल्क छुट पाएका होटलहरूले क्षति भएमा फेरि छुट लिन सक्ने।

-सरकारको राहत कोषमा दिएको सहयोग रकम करयोग्य आम्दानीबाट कटौती गर्न पाइने।

– बीमाविहीन स्टक क्षतिलाई कर कानुनअनुसार लागतको रूपमा देखाउन सकिने। करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्दि कर ऐन, २०५२ बमोजिमकोकरकट्टी लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने।

२. वातावरण मन्त्रालय :

नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बली वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जाहरू प्रयोग गरी एसेम्बली वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा २०८२ साल मङ्सिर १५ गते सम्मका लागि प्रचलित मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जाहरू पैठारी गर्न र वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने।

३. नेपाल राष्ट्र बैंक :

– ऋणको ब्याज तथा मूलधन भुक्तानी अवधि थप गरिएको।

-पुनःस्थापना/पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण (बेस रेट + ०.५%)।

– क्षतिग्रस्त सवारीसाधनलाई बदल्दा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न ऋण–मूल्य अनुपात ८०% सम्म।

-Payroll Protection Scheme अन्तर्गत बेस + ०.५०% ब्याजमा ऋण र थप ६ महिनासम्म सरकार राहत कोषबाट २% अनुदान।

-व्यापार सहजताका लागि दशैंबाहेकका बिदामा निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने।

४. बीमा प्राधिकरण :

– प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बीमा दाबी रकमको ५०% सम्म अग्रिम भुक्तानी।

– पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि शीघ्र ५०% सम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने।

अर्थमन्त्रीका रुपमा Timely and Effective काम गरिरहनु भएका रामेश्वर खनाल र अर्थ सचिव घनश्याम जी efficient & effective देखिनु भएको छ।