काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङको संचालक समितिका कारण आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरुको सेयर अभौतिकिकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ हाउसको मिलेमतोमा जलविद्युतलगायत कतिपय कम्पनीलाई एउटै मात्र इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) दिँदा सर्वासाधारण लगानीकर्ता ठगिने क्रम बढेपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको थियो ।

उक्त विवादसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएसीलाई असल अभ्यास र कानूनअनुसार सेयर अभौतिकिकरण गर्दा आईजीन नम्बर दिनु भन्दै निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार सीडीएससीले गत बैशाखदेखि नै कानून निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको थियो । तर, नेप्सेको सीईओ सीडीएससीको अध्यक्ष रहने र नेप्सेमा चुडामणि चापागाई अध्यक्ष भएर आएसँगै जलविद्युतलगायतका कम्पनीलाई एउटै आईजीन दिनुपर्छ भन्दै अडान राख्दै आएको र सो कारण आईजीनसम्बन्धी नियमावली निर्माणमै अन्यौलता सिर्जना भएको सम्बद्ध पक्ष बताउँछन् ।

लामो समयको रस्साकस्सी पछि पनि बोर्डका अध्यक्ष चुडामणि चापागाईँ र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुले आईजीनसम्बन्धी कानून बनाउन आनाकानी गर्दै आएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नै पहलमा जसरी पनि आईजीनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुरुप अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवको नेतृत्वमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख र सीडीएसीका संचालहरुसहितको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकले तत्काल आईजीनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने सहमति गरेपनि सीडीएससीका अध्यक्ष चापागाईसहितका संचालकले कानून बनाउने विषयमा बैंठक राख्न नमानेपछि अहिले उक्त समस्या झन जकडिँदै गएको छ ।

हाल बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा संस्थाहरुका लागि ऐनमा नै निश्चित प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनुपर्छ भनेर तोकिएकै र त्यस्तो अवस्थामा आईजीन कोड दिँदा संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि भनेर छुट्टाछुट्टै दिने चलन छ । त्यसबाहेकका, अझ भनौं निश्चित नियामक निकाय नरहेका संघ संस्थाका लागि पनि कम्पनी ऐन लागू हुन्छ । कम्पनी ऐनमा संस्थापन सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयर धनी भनेर स्पष्ट छुट्याएकै हुन्छ । उक्त संस्था तथा कम्पनीहरुको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विधानमासमेत स्पष्ट तोकिएकै हुने भएपनि संस्थापक सेयरधनीहरुले पछिल्लो समय यसको बेवास्ता गर्दै सिंगल आईजीन लिएर सेयर बजारमा खेलबाड गर्दै आएका छन् । ‘वास्तविक नियामक नभएका कम्पनीको नियामक भनेको सिडीएससी र नेप्से नै हुन्,’ एक विज्ञले भने, ‘यदि नियामकले आइपीओमा आएको सेयर अभौतिकिकरण गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा दुई फरक–फरक आईजीन र कोड नदिने हो भने त्यस्ता सेयर छुट्याउन र लकिङ पिरियड कार्यान्वयमा समस्या आउँछ ।’

सिंगल आईजिनका कारण निश्चित समय अर्थात ३ बर्षको लकिङ पिरियड अघि नै संस्थापक सेयरधनी नै आफ्नो सेयर बेचेर बाहिरिएपछि उक्त संस्था रन (संचालन) गर्नै कठिन हुने भएकाले सेयर अभौतिकिकरण र सूचीकृत गर्दा नै दुई फरक–फरक आईजीन र कोड दिनुपर्ने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । ‘जुन भिजनले र उद्देश्यसँगै दीर्घकालिन सोच राखेर कम्पनी खोलिएको हुन्छ त्यहि निर्णय र भिजन देख्ने संस्थागत लगानीकर्ता नै बाहिरिएपछि यत्तिकै पनि कम्पनी समस्यामा पर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘जसले कालान्तरमा उक्त संस्थाको अस्तित्व नै नरहने समस्या निम्तिन्छ ।’ खासगरी पछिल्लो समय जलविद्युतसँगै उत्पादनमुलक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले लकइन अवधिभित्रै र उक्त लकइन खुलेसँगै आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन् । जसका कारण विकृति बढेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई कम्पनीको ऋण चुक्ता नभएसम्म आफुसँग भएकोमध्येबाट ३० प्रतिशत सेयर बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था पनि हालसम्म कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन ।

नेपाल धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल संस्थागत र सर्वसाधारण सेयरको आइजीन तथा कोड फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएका कारण तत्काल कार्यविधि नै बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सेयर अभौतिकिकरण तथा सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण सेयर र संस्थागत सेयरको छुट्टाछुट्टै आईजीन बनाएर उनीहरुको लकिङ पिरियड सकिसकेको अवस्थामा एउटै आईजीन बनाउँदा समस्या नहुनेगरी कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बिषय कार्यविधिमै समेटिनुपर्छ  । कार्यविधि बनाई लकिङ पिरियडसम्म संस्थागत सेयरको कोड छुट्टै र सर्वसाधारण सेयरको कोड छुट्टै राख्ने र कुनैपनि सूचीकृत कम्पनीको लकइन पिरियड सकिएपछि त्यसको असर संस्थापक सेयरको खरिदविक्रीमा नपर्ने हुनुपर्दछ ।’

कार्यविधिले लकिङ पिरियडसम्म संस्थागत सेयर खरिद विक्री भएनभएको जानकारी हुनेगरी डबल आईजीनकै व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै लकिङ पिरियडसम्म संस्थापक सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले बजारमा देखिएको फ्रड रोक्न संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि फरक–फरक आईजीन र कोडको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

आरबीबी मर्चेन्टका सीईओ बद्री प्याकुरेल पनि कुनै पनि कम्पनीको लकिङ पिरियड बाँकी रहँदै संस्थागत सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो नामको सेयर बेचेर कम्पनीबाटै बाहिरिने गरेको सुन्नमा आएकाले सेयर अभौतिकिकरण र सूचीकरण गर्दा डबल आईजीन र कोडमा राख्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘म त यस्ता लगानीकर्तामा लगानी इमान्दारिता नभएको भन्छु । इमान्दारिता नभएपनि कम्तिमा आफ्ना कम्पनीका लागि लागू गर्न बनाइएको विधानअनुसार मात्रै चलेपनि हुने,’ उनले भने, ‘कम्पनीका संस्थापकहरुले आफ्नो प्रबन्ध पत्र र नियामावलीमा संस्थागत र सर्वसाधारण सेयर भनेर छुट्टाछुट्टै तोक्नुभएका कारण सोहीअनुरुप सीडीएसी र नेप्सेले फरक फरक आईजीन र कोडमा राखिनुपर्छ ।’

कानूनत: कम्तिमा कम्पनीका संस्थागत सेयरधनीको लकिङ पिरियड ३ बर्ष हुने र त्यहाँसम्म संस्थागत सेयर बेच्न नपाइने स्पष्टै हुन्छ । तर, यस्तो सेयरमा छुट्टाछुट्टै आईजीन नभएको फाईदा उठाएर कम्पनी सूचीकरण हुनेवित्तिकै आफ्नो नामको सेयर बेच्ने, सेयरमूल्यमा म्यानुपुलेसन गर्ने तथा अन्तिममा कम्पनीबाटै बाहिरिने गरेको थुप्रै गुनासो आएको समेत सीईओ प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘अहिले बजारमा देखिएको ठगी रोक्नकै लागि संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरको आईजीन कोड नै छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा सचीकृत भएको कम्पनीमा संस्थागत सेयरको कारोबार निश्चित अवधिसम्म नखुल्ने जानकारी अन्य लगानीकर्ताहरुमा हुनुपर्छ ।’

यता सीडीएससीमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचाकल शरद निरौला भने सोसम्बन्धी कानून नबनिसकेकाले कार्यविधि बन्न कठिन भएको बताउँछन् । सीडीएसी बोर्डमा कानून नाउने भनेर मस्यौदा पेश भएको तर आजको भोलि नै कानून नबन्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले पहिलो पटक बनाउन लागेकाले सबै कानूनहरु हेरेर बनाउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘आईजीनको कानून आजको भोलि नै बन्ने होइन, नियमावली पनि कानूनकै अंग हो । तसर्थ मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरी कानून बनाउनुपर्दछ भन्ने हो ।’ हाल सो सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायबाट आधिकारिक धारणा संकलन गर्ने क्रममा रहेको र सबै तहबाट धारणाहरु संकलन भइसकेपछि कानूनको खाका तयार हुने उनले जानकारी दिए । साथै सेबोनले सो सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आईजीनको कानूनको बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएकाले सो म्बन्धमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सीडीएससीका अर्का संचालक केशव उप्रेती भने बजारमा अहिले देखिएको विकृति रोक्न तथा सूचीकृत कम्पनीहरुले संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई फरक फरक सेयर सूचीकृत गराउने भएकाले सोहीअनुरुप दुई फरक–फरक आईजीन दिँदा बजारमा थप पारदर्शिता हुने बताउँछन् । ‘कतिवटा आईजीन दिने भन्ने विषय आईपीओ अनुमति दिने धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिष्टारसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘बोर्डले असल अभ्यास र कानूनअनुसार काम गर्नु भनेकाले कानूनले के भन्छ र अहिलेसम्मको असल अभ्यास के छ सोहीअनुसार कानून निर्माणका लागि हामीले सीडीएससीको कार्यालयलाई भनेका छौं ।’

अहिले कानून नबनिसकेको अवस्थामा असल अभ्यासअनुसार आईजीन दिइने भन्दै कसरी दिँदा असल अभ्यास हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिइने उनको तर्क छ । साथै पूँजी बजारलाई के गर्ने भन्ने कुरामा मुख्य भूमिका कम्पनी रजिष्टार र सेबोनको कानूनले निर्देशन गर्ने भएकाले यी दुई निकायको कानूनमा टेकेर पूँजी बजारका अन्य नियमावलीहरु बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै सीडीएससीको दुई दिन अघि बसेको संचालक समितिको बैठकमा आईजीनको एजेन्डा प्रस्तुत भएको र अब चाँडै यससम्बन्धी कानून बनाउने मूर्तरुप पाउने उनको तर्क थियो । कुनै कम्पनीले सेयर जारी गरेर सूचीकृत गराउँदा संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई गरी सेयर उल्लेख गरेकाले सोही अनुरुप फरक–फरक कोड र आईजीन दिनुपर्ने सेयर लगानीकर्ता केशव कोइराला बताउँछन् । ‘अहिले सीमित पहुँचवालाले सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि ठगी गर्न नेप्से र सीडीएसीसँगको मिलेमतोमा कानूनविपरित एउटै कोड र आईजीन लिँदै आएका छन्,’ उनले बिजखबरसँग भने, ‘हेर्दा सामान्य विषय लागेपनि यो एकदमै ठूलो अपराध हो ।’ साथै अहिले कतिपय जलविद्युत कम्पनीले एकैपटक आईपीओ आएको कम्पनीको नियामक र सेयर रजिष्टारसँगको मिलेमतोमा फरक–फरक मितिमा लकइन समय राखेर भित्रीरुपमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । अहिले अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरैजसो हाइड्रो प्रवद्र्धकले लकइन समयावधि नखुल्दै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिसकेको देखिनेछन् । त्यसैले पनि अबका दिनमा त्यस्ता विकृति रोक्नका लागि समेत आईपीओ सूचीकृत गर्न फरक–फरक कोड र आईजीन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै बोर्डका संचालकहरुले आईजीनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने भनिएपनि विगत ४ महिनादेखि उनीहरुले आईजीनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । नेप्सेका सिइओ तथा सीडीएससी बोर्डका अध्यक्ष चापागाईले जलविद्युत प्रवद्र्धसँगको मिलेमतोमा जसरी डबल आईजीन दिँदा बजारलाई प्रभाव पार्न नसकिने र लकइन अवधिपछि सेयर बिक्री गर्दा सेयर मूल्य घट्ने भन्दै जसरी पनि सिंगल आईजिन हुनुपर्ने अडान रोक्दै आएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । साथै उनले आईजीनको सम्बन्धमा अनावश्यक चलखेल गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सीडीएससीको अध्यक्षमा नेप्सेबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई हटाएर अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकमध्येबाटै अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिएको समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी सो विषयमा विषयमा बुझ्न बिजखबरले अध्यक्ष चापागाईँलाई पटक–पटक फोन तथा म्यासेज गरेपनि सो सम्बन्धमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।