Logo

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका संशोधन : आईपीओको समयसीमा छोटियो, सर्वसाधारणका लागि नयाँ नियम लागू

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका संशोधन : आईपीओको समयसीमा छोटियो, सर्वसाधारणका लागि नयाँ नियम लागू



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका नवौं पटक संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । संशोधन गरिएको यो निर्देशिका साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि छुट्याइएको सेयरमा आवेदन दिन चार कार्य दिन मात्र समय दिइने भएको छ । यसअघि यस्तो आईपीओका लागि १५ दिनको समय तोकिएको थियो । छोटो समयमा नै पर्याप्त आवेदन पर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरूले समयावधि घटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

बोर्डले लगानीकर्ताको मागअनुसार आवेदन दिने अवधि घटाउँदै न्यूनतम चार कार्य दिन कायम गरेको हो । यद्यपि, चार दिनभित्र सबै सेयर बिक्री नभएमा भने आवेदन दिने समय पुनः १५ दिनसम्म खुला गर्न सकिनेछ ।

यसैबीच, बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य असंचिति अग्राधिकार सेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस्तो शेयर निष्काशनका लागि बोर्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले १०० रूपैयाँ अंकित मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ भने ५० भन्दा कम संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र परिपत्र विधिमार्फत् बिक्री गर्न पाइनेछ । सर्वसाधारण, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई भने यस्तो शेयरमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छैन ।

धितोपत्र निष्काशन गर्दा जोखिम उद्घोषण विवरण (जोखिमको स्पष्टीकरणसहितको विवरण) अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ, साथै लगानीकर्ताले उक्त विवरण बुझेको प्रमाणस्वरूप लिखित सहमति संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

सेयरको अभौतिकीकरण तथा सूचिकरण धितोपत्र बजार र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमार्फत हुनेछ । खरिदबिक्री पनि संस्थागत लगानीकर्ताबीच मात्र गर्न सकिने संशाेधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक, धितोपत्रको बाँडफाँड प्रक्रियालाई पनि थप छरितो बनाइएको छ । अब आईपीओको प्रि-अलोटमेन्टपछि दुई कार्य दिनमै बाँडफाँड गर्न सकिनेछ ।

हालसम्म प्रि-अलोटमेन्टपछि तीन कार्य दिन पर्खनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब एक दिन घटाइएको हो । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ बाँडफाँड परिणाम छिटो थाहा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ । यो नयाँ नियमले धितोपत्र निष्काशन प्रक्रियामा पारदर्शिता, छरितोपन र जिम्मेवारी थप बढाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्