काठमाडौं । नेपालमा गाडी आयात प्रक्रिया कडाइ गर्न सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारी आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदामा अब गाडी आयात गर्दा कडाभन्दा कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार अब उत्पादन मितिबाट एक वर्षभित्रै गाडी आयात गर्नुपर्नेछ । निर्माण भएको एक वर्षभन्दा पुराना गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै निर्देशिकामा ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटरभन्दा कम हुन नहुने, गाडीको ब्याट्रीको आयु कम्तिमा सात वर्ष हुनुपर्ने र चार्जिङ साइकल तीन हजारपटक हुनुपर्ने हुने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यस्तै, सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनी वा आधिकारिक बिक्रेताले कम्तिमा १० वर्षसम्म स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै कम्पनीले यस्तो ग्यारेन्टी दिन नसकेको खण्डमा उसलाई गाडी आयातको अनुमति नदिइनेछ ।
यसैगरी, मर्मतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । गाडी बिग्रिएपछि तीन दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्ने र समयमै मर्मत गर्न नसकेको खण्डमा गाडीधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, मर्मतका लागि लिइने शुल्क तथा प्रयोग गरिएका पार्ट्सको मूल्य उपभोक्तालाई लिखितरूपमा जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गाडी बिक्रीपछिको ६ महिनाभित्र समस्या आएमा कम्पनीले निःशुल्क मर्मत गर्नुपर्नेछ र मर्मत सम्भव नभएको खण्डमा गाडी फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश छ ।
हालको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उत्पादन मिति वा स्पेयर पाट्र्सको ग्यारेन्टीजस्ता विषय स्पष्ट उल्लेख छैन । तर नयाँ मस्यौदा निर्देशिकाले ती खालका खाल्डा पूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । उपभोक्ताको हितमा केन्द्रीत भएर तयार पारिएको यो मस्यौदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को भावना अनुसार समेत रहेको विभागको भनाइ छ ।
यद्यपि, केही अपवादहरू पनि मस्यौदामा उल्लेख छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना, निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने विशेष सवारी साधन तथा कूटनीतिक नियोगमार्फत ल्याइने गाडीहरूमा भने एक वर्षको सीमा नलगाइनेछ, तर यस्ता गाडी ल्याउन अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।
