काठमाडौं । केही वर्षयता सरकारले बजेटमार्फ पुँजी बजारलाई सम्बोधन गरेको देखिएपनि त्यस्ता विषयहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानीकर्ताहरु थप निरास बनेका छन् । हरेक वर्षजसो बजेटमा सेयरको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै मागहरु सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गरिने तर कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नलैजादा लगानीकर्ताहरु निरास बन्ने पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छन् ।
तर उक्त कार्यक्रम कुनै नयाँ नभई पुरानै निरन्तरता भएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा लगेर अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्न लगाउने भनेका थिए,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘अहिलेसम्म पनि उक्त विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले ५० करोडको सट्टा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेर अझै दायरा खुम्च्याउने काम गरेको छ ।’
तर त्यसपछिका ४ ओटा बजेट कार्यान्यनमा आईसक्दा पनि पुँजी बजार सम्बन्धी बजेटमा समेटिएका बुँदाहरु भने कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई कस्न ल्याइएका कार्यक्रमहरु तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने तर सुधार र सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु भने कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानीकर्ताहरु थप निरास बन्न पुगेका छन् ।
यसैगरी बजेटले गैरआवासिय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको बातावरण बनाउने विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त विषयमा कुनै नयाँ नभई १० वर्ष पहिलोदेखिनै भन्दै र उल्लेख गरिँदै आएको विषय भएको समेत सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘अहिले जुनसुकै अर्थमन्त्रीले पनि लगानीकर्ता रिझाउन सेयर बजारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटका केही कार्यक्रमहरु समावेश गर्छन,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘तर उक्त आर्थिक वर्ष सकिँदा सकेत ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वनयमा लैजान कुनै चासो देखाउँदैनन् ।’
चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पनि पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउने नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने भनेको थियो भने सोका लागि २०७८ असोजभित्रै सेयर मुल्यको विवरण तयर गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत त्यसमा कुनै काम अघि बढन् सकेको छैन ।
यसैगरी चालू आबकै बजेटमा पूँजी बजारको स्थायीत्वमा जोड दिनुका साथै वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । धान, मकै, गहुँ, चियाँ, अलैचीजस्ता बस्तुलाई बस्तु विनिमयमा समावेश गरिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म विनिमय बजार संचालनमा ल्याउन कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन भने त्यसयता झन पुँजी बजारमा लगातार गिरावट आएको छ ।
पछिल्लो समय नीति निर्माता तथा नियामकले पुँजी बजारको विषयमा देखावटी र वनावटी कुरा मात्रै गर्ने तर सुधारका लागि कुनै ठोस नीतिगत पहल नगर्दा नेप्से परिसुचक लगातार घट्नुका साथै लगानीकर्ताको मनोवलमा आँच आएको एक ठूला लगानीकर्ताले जानकारी दिए । ‘यदि नीति निर्माता र नियामकले साच्चिकै बजार सुधार गर्न चाहन्थे भने यसअघिका बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा धेरै सुधार आउथ्यो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘तर पुँजीबजार सम्बन्धी नीतिमा हुने नीतिगत विचलन र नीतिनिर्माता र नियामकको बोलाई र गराईमा हुने भिन्नताले गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारले पुँजी बजारमा सुधार आउने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा लगानीकर्ता आकर्षित भई बजारमा प्रवेश गर्छन भने सोही अनुरुप कारोबार पनि बढाउँछन् । तर दिर्घकालसम्म पनि ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानीकर्ताहरु थप निरास भई बजारबाट घाटा व्यहोर्दै बाहिरिन बाध्य भइरहेका छन् ।
यसैगरी लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा सुधार ल्याउन आयकर ऐन २०५८ मा संशोधनसहित ३ महले पेश गरेका थिए । उक्त ऐनमा पुँजी बजारको कारोबारका विषय देखिएका कतिपय दुविधाहरु स्पष्ट बनाउन माग गरेका थिए । तर सरकारले त्यसविषयलाई सम्बोधन नगरी पुँजी बजारका विषयमा दोहोरो चरित्र देखाउँदा लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्थामा नरहेको समेत सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
